राफेल फायटर विमानांच्या खरेदी व्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी दाखल झालेल्या जनहित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी तीन तासापेक्षा जास्तवेळ सुनावणी झाली. यावेळी सरकारच्यावतीने अॅटॉर्नी जनरल के.के.वेणूगोपाल यांनी राफेल विमानांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती देताना एक महत्वपूर्ण विधान केले. कारगिल युद्धाच्यावेळी आपण आपले अनेक जवान गमावले. त्यावेळी आपल्याकडे राफेल विमाने असती तर मोठया प्रमाणात प्राणहानी टाळता आली असती असे अॅटॉर्नी जनरल के.के.वेणूगोपाल यांनी न्यायालयाला सांगितले. Rafale Jet Deal Case: Supreme Court asks Additional Secretary Defence as to why the offset guidelines were changed in 2015. What about country's interest? What if the offset partner doesn't do any production? — ANI (@ANI) November 14, 2018 सुनावणीच्यावेळी ऑफसेट करारासंदर्भातही सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. २०१५ साली ऑफसेटची मार्गदर्शकतत्वे का बदलण्यात आली ? असा सवाल न्यायालयाने अतिरिक्त सचिवांना विचारला. ऑफसेटची मार्गदर्शकतत्वे बदलण्यात देशाचा फायदा काय? ऑफेसट भागीदार उत्पादन करणार नसेल तर काय फायदा ? असे मुद्दे न्यायालयाने उपस्थित केले. राफेल खरेदीत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सीबीआय चौकशीची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी आपला आदेश राखून ठेवला. राफेलची किंमत सार्वजनिक करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी झटका दिला. राफेलच्या किंमती सार्वजनिक करण्याच्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचत नाही तो पर्यंत कोर्टात राफेलच्या किंमतीवर युक्तीवादाचा प्रश्नच येत नाही असे मुख्य न्यायमूर्ती रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती एस.के.कौल आणि न्यायमूर्ती के.एम.जोसेफ यांनी स्पष्ट केले.