भारताचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात काँग्रेससह अन्य विरोधीपक्ष महाभियोग प्रस्ताव आणू शकतात. या महाभियोगासंबंधी निर्णय घेण्यासाठी आज संसद भवनात विरोधी पक्षांची बैठक होणार आहे. सीबीआय न्यायाधीश बी.एच. लोया यांच्या मृत्यू प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशीची मागणी करणाऱ्या याचिका गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. या निर्णयानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्याची चर्चा सुरु झाली आहे.

लोया मृत्यू प्रकरणाची चौकशी व्हावी यासाठी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी फेब्रुवारी महिन्यात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली होती. राष्ट्रपतींना भेटलेल्या त्या सर्व पक्षांना काँग्रेसचे राज्यसभेतील विरोधी पक्ष नेते गुलाम नबी आझाद यांनी आज ११ वाजता होणाऱ्या बैठकीला निमंत्रित केले आहे. आझाद दुपारी राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांना भेटणार आहेत.

१२ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार वरिष्ठ न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेतली होती. त्यावेळी सर्वात पहिल्यांदा मुख्य न्यायमुर्ती दीपक मिश्रा यांना हटवण्यासाठी महाभियोग प्रस्तावाची चर्चा झाली होती. लोया प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर काँग्रेसने टीका केली आहे.

काय आहे न्यायाधीश ब्रीजगोपाल लोया मृत्यू प्रकरण
गुजरातमधील सोहराबुद्दीन खून खटल्याच्या सुनावणीसाठी नियुक्त करण्यात आलेले सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश ब्रीजगोपाल लोया यांचा नागपूरमध्ये मृत्यू झाला होता. १ डिसेंबर २०१४ च्या पहाटे न्यायाधीश ब्रीजगोपाल लोया यांच्या छातीत अचानक दुखू लागल्याने त्यांना सोबतच्या सहकारी न्यायाधीशांनी जवळच्या दंदे रुग्णालयात नेले. डॉक्टरांनी त्यांना हृदयरोगतज्ज्ञ असलेल्या रुग्णालयात जाण्याचा सल्ला दिला व जवळ असलेल्या वोक्हार्टचे नाव सुचवले. मात्र, लोयांच्या सहकाऱ्यांनी त्यांना मेडिट्रिना रुग्णालयात नेले. तोवर त्यांचा मृत्यू झाला होता.

न्या. लोया यांच्या मृत्यूबाबत त्यांच्या कुटुंबातील काही सदस्यांनी शंका उपस्थित केली आणि या प्रकरणाने नवे वळण घेतले. विविध राजकीय पक्षांनी लोया यांच्या मृत्यूची चौकशी करावी, अशी मागणी लावून धरली. सुप्रीम कोर्टातही या प्रकरणाच्या चौकशीसंदर्भात चार जनहित याचिका दाखल झाल्या होत्या.

गुरुवारी सुप्रीम कोर्टाने या याचिकांवर निकाल दिला आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. डी वाय चंद्रचूड आणि न्या. ए एम खानविलकर यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला. या सर्व याचिका राजकीय हेतूने आणि चर्चेत राहण्यासाठी दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांचा ठोस आधार नाही. न्यायालयाची प्रतिमा मलिन करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना सुनावले आहे. न्या. लोया यांचा मृत्यू नैसर्गिक म्हणजेच ह्रदयविकाराच्या झटक्यानेच झाला, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.