परदेशातून आयात केलेल्या लशींची किंमत कमी राहावी यासाठी त्यावरील दहा टक्के आयातशुल्क माफ करण्याचे सरकारने जवळपास निश्चित केले आहे. देशी लस अपुरी पडणार असून त्याला पूरक म्हणून लशींची आयात केली जाणार आहे. आता सरकारने १८ वर्षांवरील नागरिकांनाही लस देण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. रशियाची स्पुटनिक व्ही ही लस याच महिन्यात किंवा पुढील महिन्यात येणार असून मॉडर्ना व जॉन्सन अँड जॉन्सन या लशींच्या उत्पादकांनी भारतीय औषध महानियंत्रकांकडे अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. सध्या लशींवर दहा टक्के सीमा शुल्क म्हणजे आयात कर आहे त्याशिवाय आणखी १६.५ टक्के आय-जीएसटी व सामाजिक कल्याण अधिभार आहे. या करांमुळे आयात लशी महाग होणार आहेत. सीरम इन्स्टिटयूट ऑफ इंडियाने तयार केलेल्या लशींपेक्षा त्यांची किंमत बरीच जास्त असणार आहे. सीमा शुल्क किंवा आयात कर रद्द करण्याचा सरकारचा विचार आहे. आणखी काही सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार लशीवरील आयात कर रद्द करण्याचा अंतिम निर्णय़ लगेचच घेतला जाऊ शकतो. जेव्हा परदेशी लस उत्पादक सरकारकडे लस आयात कर माफ करण्याचा प्रस्ताव मांडतील तेव्हा त्यांना तो कर माफ केला जाईल. अर्थमंत्रालयाने अजून आयात कर माफ करण्याविषयी काही सांगितलेले नाही. सरकारने या महिन्याच्या सुरुवातीलाच लशींच्या आयातीचा मार्ग खुला केला असून करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. गेल्या २४ तासांत २.५९ लाख लोकांना देशात संसर्ग झाला असून एकूण १.५३ कोटी लोकांना संसर्ग झाला आहे. अमेरिकेपाठोपाठ दुसऱ्या लाटेने भारताला दणका दिला आहे.
