काश्मीरमधील सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता राज्यात तत्काळ राज्यपाल राजवट लागू करावी, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुक अब्दुल्ला यांनी केली आहे. देशात धार्मिक तणावावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा एकमेव मार्ग असल्याचे ते म्हणाले. आम्ही कधीही राज्यपाल राजवटीचा पुरस्कार केला नाही, तर त्याला विरोधच केला आहे. मात्र आता दुसरा कुठलाही मार्ग नाही, असे अलीकडेच श्रीनगर मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून आलेले अब्दुल्ला यांनी पीटीआयला सांगितले. गेल्या अनेक महिन्यांपासून असंतोषाचा सामना करत अलेल्या काश्मीरमधील परिस्थितीचा ‘शांततामय शेवट’ व्हावा अशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची इच्छा असल्याचे अब्दुल्ला म्हणाले. काश्मीरबाबत चर्चा करण्यासाठी मोदी यांनी अलीकडेच त्यांना नवी दिल्लीला बोलावले होते. पंतप्रधानांशी माझी काय चर्चा झाली हे मी तुम्हाला सांगू शकत नाही. ते काश्मीरच्या परिस्थितीबाबत चिंतित असून ती शांततामय पद्धतीने संपावी अशी त्यांची इच्छा आहे, असे अब्दुल्ला म्हणाले. मेहबूबा मुफ्ती सरकार सर्व आघाडय़ांवर अपयशी झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. केवळ दक्षिण काश्मीरच नव्हे, तर संपूर्ण काश्मीर खोरे दु:खद घटनांच्या विळख्यात सापडले आहे, असे ते म्हणाले. फुटीरतावादी नेत्यांना पाचारण ’दरम्यान, जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादी आणि घातपाती कृत्यांना अर्थपुरवठय़ाशी संबंधित एका प्रकणाच्या संदर्भात राष्ट्रीय तपाय यंत्रणेने (एनआयए) काश्मिरातील २ फुटीरतावादी नेत्यांना सोमवारी नवी दिल्लीतील आपल्या मुख्यालयात पाचारण केले आहे. ’तेहरिक-ए-हुर्रियत संघटनेचे फारुक अहमद दार ऊर्फ ‘बिट्टा कराटे’ आणि जावेद अहमद बाबा ऊर्फ ‘गाझी’ या दोघांची एनआयने या महिन्याच्या सुरुवातीला सलग ४ दिवस चौकशी केली होती. या दोघांनी बँकेच्या व मालमत्ताविषयक काही कागदपत्रांसह इतर दस्तऐवज सोबत आणावेत असे त्यांना सांगण्यात आले आहे. ’मुंबईवरील २६/११च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर स्थापन करण्यात आलेल्या एनआयए या मध्यवर्ती तपास संस्थेने या विषयाच्या प्राथमिक चौकशीत पाकिस्तानातील लष्कर-ए-तोयबाचा प्रमुख हाफीझ सईद, कट्टर फुटीरतावादी नेते सैयद अली शाह गिलानी आणि जेके नॅशनल फ्रंटचे अध्यक्ष नयीम खान यांचा नामोल्लेख केल्यानंतर ही चौकशी सुरू झाली आहे. त्यानंतर गिलानी यांच्या नेतृत्वातील हुर्रियत कॉन्फरन्समधून खान यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
