दूरचित्रवाहिन्यांकडून प्रसारित केल्या जाणाऱ्या कार्यक्रमांशी संबंधित तक्रारींच्या निवारणासाठी वैधानिक यंत्रणा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे. माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (सुधारणा) नियम २०२१ बाबतची अधिसूचना गुरुवारी अधिकृत गॅझेटमध्ये प्रकाशित केली. नागरिकांच्या फायद्यासाठी पारदर्शक अशी वैधानिक यंत्रणा पुरवण्यासाठी या नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली असल्याचे मंत्रालयाने सांगितले. ‘माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क नियमांमध्ये सुधारणा करून टीव्ही वाहिन्यांवरील कार्यक्रमांविरुद्ध नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी वैधानिक यंत्रणा विकसित केली आहे’, असे ट्वीट माहिती आणि प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी गुरुवारी केले. सध्याच्या नियमांनुसार, कार्यक्रम आणि जाहिराती यांच्याबाबतच्या संहितेच्या उल्लंघनाशी संबंधित नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी आंतर- मंत्री समितीच्या माध्यमातून संस्थात्मक यंत्रणेची तरतूद आहे.
