News Flash

भारताची अर्थव्यवस्था 2018मध्ये 7.6 टक्क्यांनी वाढणार – मूडीज अंदाजावर ठाम

नोटाबंदी, जीएसटीच्या धक्क्यातून भारत सावरला

भारताची अर्थव्यवस्था 2018मध्ये 7.6 टक्के दराने वाढेल असा अंदाज मूडीज या आंतरराष्ट्रीय पतनिर्धारण संस्थेने व्यक्त केला आहे. नोटाबंदी आणि जीएसटी या दोन गोष्टींमुळे बसलेल्या धक्क्यातून भारतीय अर्थव्यवस्था सावरली असल्याचे व स्थिती सुधारत असल्याचे मूडीजने म्हटले आहे. त्यामुळे नोटाबंदी व जीएसटीचा फटका बसूनही अर्थव्यवस्था आधीच्या अंदाजाप्रमाणे यावर्षी 7.6 टक्के दराने वाढेल असा विश्वास मूडीजने व्यक्त केला आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशांमध्ये विदेशी गुतंवणूकदार गुंतवणूक करताना आंतरराष्ट्रीय पतनिर्धारण संस्थांच्या रेटिंग्जना व अंदाजाला महत्त्व देत असल्यामुळे या अहवालाला महत्त्व आहे.

नोटाबंदीमुळे विशेषत: ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला झळ बसली होती, मात्र बजटेमध्ये ग्रामीण भारतासाठी चांगल्या तरतुदी असून त्याचा अपेक्षित परिणाम दिसेल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था रुळावर येईल असे मूडीजने ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्टमध्ये नमूद केले आहे. केंद्र सरकारने आठ नोव्हेंबर 2016 रोजी 500 व 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या, ज्यामुळे जवळपास 15 लाख कोटी रुपयांचे चलन हद्दपार झाले आणि अनेक महिने याची झळ लहानमोठ्या उद्योगांना बसली. तसेच गेल्या वर्षी जुलैपासून जीएसटीची अमलबजावणी करण्यात आली जिच्यामुळेही अर्थव्यवस्थेला काही प्रमाणात हादरे बसले. या सगळ्यामधून भारतीय अर्थव्यवस्था सावरत असल्याचे मूडीजने म्हटले आहे. त्यामुळेच भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीबद्दल आधी व्यक्त केलेला अंदाज कायम ठेवण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मूडीजच्या अंदाजानुसार 2018 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था 7.6 टक्क्यांनी तर 2019 मध्ये 7.5 टक्क्यांनी वाढेल.

भारतीय अर्थव्यवस्थेत व यंत्रणांमध्ये सुधारणा होत असल्याचे सांगत 13 वर्षांमध्ये प्रथमच नोव्हेंबर 2017 मध्ये मूडीजने भारताच्या रेटिंगमध्ये वाढ केली होती. अर्थव्यवस्थेत करण्यात येत असलेल्या सुधारणांमुळे देशाच्या कर्जाची स्थिती आवाक्यात राहील असं मत व्यक्त करण्यात आलं आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 28, 2018 1:33 pm

Web Title: in 2018 indian economy to grow by 7 6 per cent says moodys
Next Stories
1 पेमेंट्स वॉलेटकरिता ‘केवायसी’ अनिवार्यच
2 घोटाळेमुक्त सज्जतेसाठी कृती योजना ; सरकारी बँकांना १५ दिवसांची मुदत!
3 नीरव मोदीच्या परदेशातील मालमत्तांची चौकशी करण्यास न्यायालयाची परवानगी
Just Now!
X