वैयक्तिक माहितीच्या संरक्षणावरून केंद्र सरकारवर टीका होत असतानाच सरकारने हळुवारपणे संकेतस्थळावर आरोग्यविषयक माहितीच्या संरक्षणाच्या कायद्याचा मसुदा टाकला असून त्यामध्ये पाच वर्षांचा कारावास आणि पाच लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. द ड्राफ्ट डिजिटल इन्फॉर्मेशन इन हेल्थकेअर अ‍ॅक्ट (दिशा)मध्ये म्हटले आहे की, शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य स्थितीबाबतची कोणतीही माहिती, वैद्यकीय नोंदी ही संबंधित व्यक्तीची खासगी मालमत्ता आहे.
