शेतकऱ्यांनी आपल्या शेताच्या बांधावर अधिक अधिक झाडं लावावीत यासाठी केरळमधील एका गावात अनोखी योजना सुरु करण्यात आली आहे. कार्बन फूटप्रिंट कमी करण्यासाठी केरळमधील एका गावामध्ये शेतकऱ्यांना प्रत्येक झाडासाठी व्याजमुक्त कर्ज देण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे शेताच्या बांधावरची झाडं गहाण ठेवून हे व्याजमुक्त कर्ज बँका उपलब्ध करुन देणार आहे. राज्याचे अर्थमंत्री टी. एम. थॉमस इसाक यांच्या डोक्यामधून ही भन्नाट कल्पना आली असून याच आठवड्यात या योजनेचा शुभारंभ मीनागडी गावामधून करण्यात आला. वाय्यनाड जिल्ह्यातील पश्चिम घाटाच्या प्रदेशात असलेल्या या गावामधील ३३ हजार नागरिक यामध्ये सहभागी होणार आहेत. याच गावाने २०१८ पासून कार्बन न्यूट्रल होण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. इंडियन एक्सप्रेसने यासंदर्भात वृत्तांकनही केलं होतं. ग्रीन हाऊस गॅसचे उत्सर्जन कमी करुन गावातील ग्रीन कव्हर म्हणजेच हिरवळीखालील जमीनीचे क्षेत्र वाढवायचे असा प्रयत्न गावकरी करत आहेत. २०१६ साली इसाक यांच्या मदतीने गावाला या कामासाठी आर्थिक मदत मिळण्यास सुरुवात झाली. पॅरिसमधील वातावरणबदलासंदर्भात बैठकीनंतर इसाक यांनी तातडीने या कामासाठी आर्थिक मदत जाहीर केली होती. "जर आपल्या पर्यावरणाला हानी पोहचली तर आपण काय करणार? पाऊस कधी सुरु होणार? पर्यावरणाचा समतोल बिघडला तर ठरविक अंदाज कसे बांधणार? मान्सूनवर परिणाम झाला तर पश्चिम घाट कसा टीकणार? वाय्यनाड कसं टीकणार?," असं इसाक यांनी यावेळी बोलताना म्हटलं होतं. त्यामुळेच पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्यांना आर्थिक स्वरुपामध्ये बक्षीस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. खास करुन शेतकऱ्यांना ट्री बँकिंग योजनेखाली यासाठी प्रोत्साहन देण्यात आलं. मागील चार वर्षांमध्ये अनेक शेतकऱ्यांना रोपटी वाटण्यात आली आणि त्या झाडांच्या मोबदल्यात स्थानिक सहकारी बँकांकडून सरकारने शेतकऱ्यांना व्याजमुक्त कर्ज घेण्यासाठी सर्व ती मदत केली. त्यामुळे झाडाचे संरक्षण तर झालेच शिवाय शेतकऱ्यालाही मदत झाली. त्यामुळे आता या परिसरामध्ये शेतकरी स्वत:च्या शेतातील पिकांबरोबरच बांधावरील झाडांचीही काळजी घेताना दिसतात. यामुळे येथील निर्सगाचा समतोल राखण्यात आणि पश्चिम घाटाची ओळख असणारी हिरवळ कायम ठेवण्यास मोठी मदत झाली आहे. पंचायतीचे नेतृत्व करणाऱ्या बिना विजयन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार प्रत्येक रोपट्यासाठी दर वर्षाला ५० रुपये याप्रमाणे १० वर्षांसाठी व्याज दिलं जातं. त्यामुळे जर एखाद्या शेतकऱ्याने १०० झाडांची जबाबदारी घेतली तर बँक त्याला वर्षाला पाच हजार याप्रमाणे १० वर्षांसाठी कर्ज देईल. या पैशांवरील व्याज पंचायत भरेल. तसेच शेतकऱ्याने झाड कापण्याचा निर्णय घेतला तर त्याला केवळ मुद्दल भरावी लागेल. त्याने झाड कापलं नाही तर त्याच्याकडून बँक कर्जाची रक्कम मागणार नाही असंही बिना म्हणाल्या. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने मीनागाडी सर्व्हिस सहकारी बँकेमध्ये सरकारे १० कोटींचा निधी दिला आहे. याच निधीवर असणाऱ्या व्याजातून शेतकऱ्यांना दिलेल्या रक्कमेवरील व्याज भरलं जात आहे. आतापर्यंत पंचायतीने १८४ शेतकऱ्यांना अशाप्रकारे कर्ज दिल्याचं बिना सांगातात. मागील दोन वर्षांमध्ये पंचायतीने एक लाख ५७ हजार झाडं लावली आहेत. मनरेगाच्या नर्सरी अंतर्गत हे वृक्षारोपण करण्यात आलं आहे. सॉफ्टवेअरच्या मदतीने ही सर्व रोपटी जीओ टॅग करण्यात येत आहेत. या जीओ टॅगींगवर ग्रामपंचायतीच्या मुख्य कार्यालयातून लक्ष ठेवलं जाणार आहे. दर सहा महिन्यांनी आणि वर्षभराने झाडांच्या वाढीसंदर्भातील अहवाल तयार केला जातो. रोपटं लावल्यानंतर पहिल्या तीन वर्षांसाठी ते वाढवण्याची जबाबदारी पंचायतीची असेल त्यानंतर शेतकऱ्याने त्या झाडाची सर्व काळजी घेणं अपेक्षित आहे. या योजनेअंतर्गत अंबा, फणस आणि पाईनची रोपटी शेतकऱ्यांनादिली जातात. भविष्यात फळ झाडांच्या मदतीने गावामध्ये त्यावर आधारित छोटे उद्योग सुरु करण्याचा पंचायतीचा मानस आहे.
