नरेंद्र मोदी सरकारच्या कार्यकाळात आयात शुल्क कमी ठेवण्याच्या मागच्या दोन दशकांच्या धोरणात अमूलाग्र बदल झाल्याचे तुम्हाला दिसून येईल. मागच्या दोन वर्षात बदाम, सफरचंदांपासून मोबाइल फोनचे सुट्टे भाग, सौर ऊर्जेचे पॅनल्स अशा वेगवेगळया ४०० पेक्षा जास्त उत्पादनांवरील सीमा शुल्क दरात सातत्याने वाढ झाली आहे. शेती आणि कारखान्यातील दोन्ही उत्पादनांवरील करामध्ये वाढ झाली आहे. बिगर शेतीच्या उत्पादनांवर १९९१-९२ साली १५० टक्के सीमा शुल्क आकारले जायचे. तेच प्रमाण १९९७-९७ मध्ये ४० टक्के होते. २००४-०५ साली हे प्रमाण २० टक्के आणि २००७-०८ मध्ये १० टक्के होते. ही सीमा शुल्क वाढ करण्यामागे संरक्षणवादाची मानसिकता नसल्याचे केंद्रीय व्यापार मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले. यावर्षी २० जून रोजी अमेरिकेच्या २९ उत्पादनांवरील सीमा शुल्क वाढवणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. यामध्ये बदाम, सफरचंद, फॉस्फोरिक अॅसिडसारख्या उत्पादनांचा समावेश आहे. ४ ऑगस्टपासून ही सीमा शुल्क वाढ लागू होणार होती पण हा कालावधी आणखी ४५ दिवसांनी वाढवण्यात आला आहे. व्यापार क्षेत्रातील तज्ञांनी सातत्याने वाढवण्यात येणाऱ्या या सीमा शुल्क वाढीबद्दल सावधानतेचा इशारा दिला आहे. यामुळे जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांचे उल्लंघन होण्याची शक्यता आहे. सीमा शुल्क दरासंदर्भातले नियम पाळण्यास प्रत्येक देश कटिबद्ध असतो. या दरामध्ये सातत्याने वाढ होत राहिली तर स्वदेशीला प्रोत्साहन देणारा संरक्षणवादी देश अशी प्रतिमा तयार होण्याची शक्यता असते. मागच्या दोन वर्षात विविध उत्पादनांवरील सीमा शुल्क दरात मोठया प्रमाणात वाढ झालीय. या वाढीचा उद्योगक्षेत्र आणि सरकारमधल्या काही विभागांकडून निषेध करण्यात आला आहे. अशा करवाढीमागे देशांतर्गत उद्योगाना प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा हेतू असतो. मागच्या आठवडयात सरकारने कापड उद्योगातील ३३ उत्पादनांवर आयात शुल्क वाढवले. यामागे देशांतर्गत कापड व्यवसायाला बळकट करुन रोजगार निर्मिती वाढवण्याचा उद्देश होता. जानेवारी २०१६ मध्ये सरकारने ७६ विशेष औषधांना सीमा शुल्कामध्ये देण्यात येणारी सवलत संपवण्याचा निर्णय घेतला. याचा त्या औषधाच्या उपलब्धतेवर आणि किंमतीवर विपरित परिणाम झाला. त्यानंतर १७ फेब्रुवारी २०१६ रोजी सरकारने पुन्हा अध्यादेश काढून तीन औषधावरील सवलत कायम ठेवली.
