पाऊस आणि पुरामुळे संपूर्ण देशात होणाऱ्या नुकसानीसंदर्भात राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापक प्राधिकरणाने अंदाज वर्तवला आहे. हा अंदाज ग्राहय धरला तर पुढच्या दहावर्षात पुरामुळे संपूर्ण देशात १६ हजार नागरिकांचा मृत्यू होईल आणि ४७ हजार कोटीपेक्षा जास्त मालमत्तेचे नुकसान होऊ शकते. नैसर्गिक संकटांची पूर्वकल्पना देण्यासाठी भारताकडे स्वत:चे अत्याधुनिक उपग्रह आहेत. त्यांचा योग्य वापर करुन जिवीतहानीचा आकडा कमी करता येऊ शकतो. आपत्तीचा धोका कमी करणे आणि आपत्तीचा सामना करण्यासाठी क्षमता वाढवण्यावर सरकारचा सर्वाधिक भर आहे. पण सध्या तरी या सर्व गोष्टी फक्त कागदावरच आहेत. नैसर्गिक संकटाच्यावेळी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापक प्राधिकरणाची भूमिका सर्वात महत्वाची असली पाहिजे. पण एनडीएमए फक्त मार्गदर्शक तत्वे जारी करणे, सेमिनार भरवणे, बैठका घेण इथपर्यंतच त्यांची भूमिका मर्यादीत आहे. केरळमध्ये पूरस्थितीचा सामना करताना काय पावले उचलली या प्रश्नावर उत्तर देण्यास एनडीएमएच्या प्रवक्त्याने नकार दिला. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने अलीकडेच देशातील ६४० जिल्ह्यात काय धोके आहेत त्याचा आढावा घेतला. आपत्तीचा सामना करण्यासाठी आपण सक्षम नाही. आपल्याला अजून भरपूर सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्याचे या अभ्यासातून समोर आले. आपत्तीचे स्वरुप बदलत चाललेले असताना अनेक राज्यांनी अजून आपल्यासमोर काय धोके आहेत ते ओळखून अभ्यास केलेला नसल्याचे या अहवालातून समोर आले आहे. केरळचे सुपरहिरो केरळमधल्या भीषण पूरसंकटात लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाबरोबर स्थानिक मच्छीमारांनीही बचाव मोहिमेत महत्वाचे योगदान दिले आहे. स्थानिक मच्छीमारांनी स्वत:चा जीव धोक्यात घालून पूरामध्ये अडकलेल्या नागरिकांची सुखरुप सुटका केली. आठ ऑगस्टपासून कोसळणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे केरळमधल्या बहुतांश जिल्ह्यांना चहूबाजूने पुराच्या पाण्याने वेढले होते. अशावेळी सुरक्षा दलांबरोबर स्थानिक मच्छीमारांनी बचावकार्यात महत्वाची भूमिका बजावली.
