केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या एका जनहित याचिकेविरोधात प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं आहे. गंभीर स्वरुपाच्या गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरलेल्यांना निवडणूक लढवण्यास आजीवन बंदी घालावी अशी मागणी या जनहित याचिकेत करण्यात आली आहे. सध्याच्या काद्यानुसार तुरुंगवास झाल्यानंतर पुढील सहा वर्ष निवडणूक लढवण्यावर बंदी आहे. मात्र गंभीर गुन्ह्यांच्या आरोपींना कधीच निवडणूक लढवता येऊ नये यासंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे यासंदर्भात केंद्र सरकारकडून मत मागवले असता केंद्र सरकारने या याचिकेला विरोध करणारं प्रतिज्ञापत्र न्यायालयासमोर सादर केलं आहे. वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी गुन्हेगारांना निवडणूक लढू देऊ नये यासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमना यांनी या प्रकरणात केंद्र सरकारचे काय मत आहे यासंदर्भात उत्तर देण्यास सांगितलं होतं. उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये सरकारी नोकरी करणारा एखादी अधिकारी दोषी आढळल्यास त्याच्यावर आजीवन बंदी घातली जाते. असं असताना राजकारण्यांसाठी एक न्याय आणि सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी वेगळा न्याय का असा सवाल उपस्थित केला आहे. या प्रकरणी केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना कायदे मंत्रालयाच्या कायदेविषय विभागाने सरकारी काम करणाऱ्यांप्रमाणे लोकांमधून निवडून येणाऱ्या लोकप्रितनिधींच्या सेवेसाठी कोणत्याही अटी घालण्यात आलेल्या नाहीत, असं म्हटलं आहे. त्याचप्रमाणे राजकारणी हे जनतेचे सेवक असले तरी त्यांच्या सेवेसंदर्भात कोणतेही ठोस नियम नाहीय. लोकप्रतीनिधी हे त्यांनी घेतलेल्या शपथेला बांधील असतात. या शपथेनुसार लोकप्रितिनिधींनी त्यांच्या मतदार संघातील आणि देशातील जनतेची सेवा करणं अपेक्षित असतं, असंही कायदे मंत्रालयाने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केल्याचं पीटीआयने दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये, लोकप्रितिनिधींनी भरभराट होण्यासाठी, चांगल्या हेतूने आणि देशाच्या हितासाठी काम करणं अपेक्षित आहे असंही नमूद केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्व आणि निकालांच्या संदर्भाप्रमाणेच लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदीनुसार लोकप्रितिनिधींवर बंदी घातली जाते, असंही केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं आहे. केंद्र सरकारने कायद्याची अंमलबजावणी ही सर्वसामान्य नागरिक आणि लोकप्रितनिधींसाठी समान असल्याचेही न्यायालयाला सांगितलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पब्लिक इन्ट्रेस्ट फाउण्डेशन प्रकरण २०१९ चा संदर्भ देत केंद्र सरकारने, "राजकारणामध्ये गुन्हेगारी वाढली आहे हे कटू सत्य आहे. ही लोकशाहीला लागलेली कीड आहे. मात्र यासंदर्भात न्यायालय कायदा करु शकत नाही," या वक्तव्याची आठवण करुन दिली आहे. विशेष म्हणजे काही वर्षांपूर्वी निवडणूक आयोगाने गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरवण्यात आलेल्या लोकप्रतिनिधींवर आजीवन बंदी घालण्याच्या मागणीला पाठिंबा दर्शवला होता.
