25 August 2019

News Flash

‘बाबरी विध्वंस प्रकरणी अडवाणी, जोशींसह अन्य नेत्यांबाबत नऊ महिन्यात निर्णय द्या’

सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश ; विशेष न्यायाधीशांचा कार्यकाळ वाढवला जाणार

(संग्रहित छायाचित्र)

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी बाबरी विध्वंस प्रकरणी सुनावणी करताना आदेश दिले आहेत की, भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आणि अन्य नेत्यांच्या प्रकरणी आजपासून नऊ महिन्यांच्या आत निर्णय दिला गेला पाहिजे.

या प्रकरणाची सुनावणी लखनऊमधील ट्रायल कोर्टाचे विशेष न्यायाधीश एसके यादव करत आहेत. ते ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत. या अगोदर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयास पत्र लिहून कळवले होते की, बाबरी प्रकरणाच्या खटल्याची सुनाणीची प्रक्रिया पुर्ण करण्यासाठी आणखी कालावधीची आवश्यकता आहे.यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देत न्यायाधीश एसके यादव यांचा कार्यकाळ वाढण्याच्या सुचना केल्या. तसेच न्यायमूर्ती आरएफ नरीमन आणि सुर्यकांत यांच्या पीठाने हे देखील म्हटले आहे की, प्रकरणाच्या सुनावणीत पुराव्यांचे चित्रीकरण सहा महिन्यात पूर्ण केले जावे.


१९९२ मध्ये बाबरी मशीद पाडण्यात आली होती, ज्यामध्ये अडवाणी, उमा भारतीसह भाजपा नेत्यांचा सहभाग होता. खंडपीठाने उत्तर प्रदेश सरकारला निर्देश दिले आहे की, त्यांनी चार आठवड्यांच्या आत विशेष न्यायाधीशांचा कार्यकाळ वाढवण्यासाठी योग्य तो आदेश द्यावा.

First Published on July 19, 2019 2:34 pm

Web Title: in the babri demolition case supreme court said deliver verdict in bjp leaders in within nine months msr 87