आगामी पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने रिझर्व्ह बँकेकडे निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांच्या सोयीसाठी आठवड्याला बँकेतून पैसे काढण्याच्या मर्यादेत वाढ करण्याची मागणी केली आहे. सध्या बँकेतून आठवड्याला २४ हजार इतकी रक्कम काढता येऊ शकते. मात्र, निवडणुकीच्या काळात होणारा खर्च लक्षात घेता ही मर्यादा दोन लाखांपर्यंत वाढविण्यात यावी, असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, उत्तर प्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यातून निवडणूक लढविणाऱ्या राज्यांमध्ये उमेदवारांना निवडणूक खर्चासाठी १६ लाख रूपयांची मर्यादा घालून देण्यात आली आहे. तर गोव्यासारख्या लहान राज्यांमध्ये उमेदवारांसाठी निवडणूक खर्चाची मर्यादा आठ लाख इतकी आहे. मात्र, २०१४ मध्ये निवडणूक आयोगाकडून खर्चाची मर्यादा १६ लाखांवरून २८ लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली होती. परंतु, ही माहिती निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर अजूनपर्यंत अपडेट करण्यात आलेली नाही. दरम्यान, राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला केलेल्या भाषणात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र झाल्यास निवडणुकीच्या खर्चात कपात होईल, असे मत व्यक्त केले. निवडणूक आयोगाने याबाबत पुढाकार घेऊन सर्व राजकीय पक्षांना एकत्र आणावे असे प्रणव मुखर्जी यांनी म्हटले. सर्व राजकीय पक्षांमध्ये संवाद घडवून आणावा असे त्यांनी म्हटले. निवडणूक आयोग हा निःपक्ष आहे. त्यामुळे जर त्यांनी पुढाकार घेतला तर सर्व पक्ष चर्चेसाठी एकत्र येतील असे ते म्हणाले. जर असे झाले तर दोन वेगवेगळ्या निवडणुकींसाठी लागणारे कोट्यवधी रुपये वाचतील असे ते म्हणाले. आज राष्ट्रीय मतदार दिवस आहे. त्यानिमित्त निवडणूक आयोगाने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. निवडणुकीच्या वेळी देशातील सर्व यंत्रणा कामाला लागलेली असते. मतदारांचा वेळ आणि श्रम हे देखील महत्त्वाचे असतात. तसेच, या काळात व्यवस्थापनावर खूप खर्च होतो. जर विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका एकत्र झाल्या तर श्रम, वेळ आणि पैशांची बचत होईल असे राष्ट्रपतींनी म्हटले. याआधी लाल कृष्ण अडवाणी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एकत्र निवडणुकांचे समर्थन केले आहे. २०१६ मध्ये संसदीय स्थायी समितीने लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका सोबत घ्यावात अशी सूचना दिली होती. यावर उत्तर देताना निवडणूक आयोगाने म्हटले होते की जर या निवडणुका घ्यायच्या असतील तर त्यासाठी ९,००० कोटी रुपये खर्च लागेल. तसेच, यासाठी घटनेमध्ये दुरुस्ती होणे आवश्यक आहे असे निवडणूक आयोगाने म्हटले होते.
