करोनाचं संकट ओढवल्याने केंद्र सरकारने अनेक खर्चांना कात्री लावत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या महागाई भत्त्यांच्या वाढीला स्थगिती दिली होती. नंतर ही वाढ दिली जाईल असंही अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केलं होतं. मात्र, अद्यापही याबद्दल केंद्र सरकार वा अर्थ मंत्रालयाने काही भाष्य केलेलं नाही. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाचं एक पत्र सोशल मीडियावर फिरत आहे. ज्यात जुलै २०२१ पासून केंद्र सरकार महागाई भत्त्यात वाढ करणार असून, पेन्शन धारकांनाही वाढत्या महागाईच्या काळात दिलासा दिला जाणार असल्याचा उल्लेख आहे. व्हायरल झालेल्या या पत्रावर आता केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने खुलासा केला आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या ट्विटर हॅण्डलवर शनिवारी एक ट्विट करण्यात आलं आहे. ज्यात महागाई भत्ता वाढ आणि पेन्शनधारकांना दिलासा देण्यासंदर्भातील पत्रही पोस्ट करण्यात आलं आहे. या पत्रावर स्पष्टीकरण देताना केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने म्हटलं आहे की, 'केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (dearness allowance) वाढ करण्याबद्दल आणि पेन्शन धारकांना महागाईच्या काळात दिलासा देण्यासंदर्भात कोणताही आदेश काढण्यात आलेला नाही.' व्हायरल झालेल्या पत्रावर अर्थ मंत्रालय काय म्हणाले? "केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ आणि पेन्शन धारकांना दिलासा देण्यासंदर्भातील एक पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल झालं आहे. ते खोटं आहे. हे कार्यालयीन निवेदन अर्थात ओएम (office memorandum) खोटं आहे. अशा कोणत्याही प्रकारचं कार्यालयीन निवेदन भारत सरकारच्या वतीने जारी करण्यात आलेलं नाही," असं केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे. केंद्र सरकारने करोनाचा उपद्रव झाल्यानंतर गेल्या वर्षी (२०२०) एप्रिलमध्ये ५० लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ६१ लाख पेन्शन धारकांच्या महागाई भत्त्याच्या वाढीला स्थगिती दिली होती. ३० जून २०२१ पर्यंत ही स्थगिती देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे जुलैपासून महागाई भत्ता वाढणार असल्याची चर्चा सुरू झालेली आहे. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना १७ टक्के महागाई भत्ता मिळतो. गेल्या वर्षी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने काढलेल्या आदेशाप्रमाणे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ११ टक्के वाढ मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. पण, करोनाचा उद्रेक झाल्यानंतर केंद्राने १ जानेवारी २०२०, १ जुलै २०२० आणि १ जानेवारी २०२१ असे आदेश काढून महागाई भत्त्याला स्थगिती दिलेली आहे.
