गुजरातमधील राज्यसभेच्या दोन जागांची निवडणूक वेगवेगळी घेण्याच्या निर्णयावर हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. निवडणूक आयोगाने या निवडणुकीची अधिसूचना आधीच जारी केलेली आहे त्यामुळे त्यात हस्तक्षेप करता येणार नाही असे न्यायालयाने म्हटले आहे. भाजप अध्यक्ष व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा व केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांची लोकसभेवर निवड झाल्याने त्यांच्या रिकाम्या जागा भरण्यासाठी ही निवडणूक होत आहे. ही निवडणूक वेगवेगळी घेतल्यास दोन्ही जागा भाजपला मिळण्याची शक्यता जास्त आहे. एकाचवेळी घेतल्यास एक जागा काँग्रेसला मिळू शकली असती. सुटीच्या न्यायपीठातील न्यायाधीश संजीव खन्ना व न्यायाधीश बी.आर.गवई यांनी सांगितले की, निवडणुका वेगवेगळ्या घेण्याविरोधात गुजरात काँग्रेसची याचिका विचारात घेता येणार नाही पण निवडणूक वेगवेगळी घेण्याच्या मुद्दय़ावर ते निवडणूक झाल्यानंतर याचिका दाखल करू शकतात. निवडणूक आयोगाने सांगितले की, निवडणुका वेगवेगळ्या घेण्यात काहीच बेकायदेशीर नाही. १९५७ पासून ही पद्धत रूढ आहे त्यामुळे गुजरात काँग्रेसची याचिका रद्दबातल करण्यात यावी. निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, २००६ व २००९ अशा दोन वर्षीही राज्यसभेच्या निवडणुका वेगवेगळ्या झाल्या आहेत. दिल्ली व मुंबई उच्च न्यायालयाने अशा प्रकरणात निवडणुका स्वतंत्र घेण्याच्या बाजूने निकाल दिले होते. राज्यसभेसह सर्व सभागृहांच्या पोटनिवडणुका या वेगवेगळ्या जागा गृहित धरून जाहीर करण्यात आल्या. त्यासाठी वेगवेगळ्या अधिसूचना जारी करण्यात आल्या असून निवडणूक कार्यक्रम एकच असला तरी त्या वेगवेगळ्या घेतल्या जाणार आहेत. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला १९ जून रोजी नोटीस देऊन गुजरात काँग्रेसने वेगवेगळ्या निवडणुका घेण्याच्या मुद्दय़ावर सादर केलेल्या आव्हान याचिकेवर म्हणणे मांडण्यास सांगितले होते. गुजरात काँग्रेसचे वकील विवेक तन्खा यांनी सांगितले की, दिल्ली उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेले निकाल एकाचवेळी निवडणूक घेण्याच्या बाजूचे आहेत. गुजरात विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते व अमरेलीचे काँग्रेस आमदार परेशभाई धनानी यांनी ही याचिका दाखल केली होती. भाजप अध्यक्ष अमित शहा व केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी लोकसभेवर निवडून आल्याने राज्यसभेच्या दोन जागा रिकाम्या झाल्या होत्या. त्यासाठी ही निवडणूक होत आहे. धनानी यांनी एकाचवेळी निवडणूक घेण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय घटनाबा, बेकायदेशीर असून घटनेच्या कलम १४ चे उल्लंघन करणारा आहे असे सांगून तो रद्द करण्याची मागणी केली होती. राज्यसभेच्या पोटनिवडणुका एकाचवेळी घेण्याची मागणी त्यांनी केली. केंद्रात सरकार असलेल्या भाजपने सत्तेचा गैरवापर करून राजकीय कारणासाठी निवडणूक आयोगाचा वापर केला असा आरोप याचिकेत केला होता. १९९४ व २००९ या दोन वर्षी दिल्ली उच्च न्यायालयाने एकाचवेळी निवडणुका घेण्यास पाठिंबा दिला होता असा दावा निवडणूक आयोगाने १५ जूनला केला होता.
