पूर्व लडाखमध्ये नियंत्रण रेषेजवळ चीन बरोबर निर्माण झालेला तणाव आता कमी होत आहे. पण अचानक उदभवलेल्या या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने बुधवारी सैन्य दलांना ३०० कोटी रुपयांपर्यंत गरजेनुसार शस्त्रास्त्र आणि सैन्य साहित्य खरेदी करण्याचे विशेष अधिकार दिले आहेत. संरक्षण मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने ही माहिती दिली. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संरक्षण खरेदी परिषदेच्या विशेष बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. "उत्तर सीमांवरील सुरक्षेची स्थिती आणि आपल्या देशांच्या सीमा बळकट करण्यासाठी सैन्य दलांना बळकट करणे आवश्यक आहे, त्यासाठी विशेष बैठक बोलावण्यात आली" असे मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले. संरक्षण खरेदी परिषदेने दोन जुलैच्या बैठकीत ३८,९०० कोटी रुपयांच्या शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीला मंजुरी दिली. यात इंडियन एअर फोर्ससाठी ३३ नवीन फायटर विमाने खरेदी करण्यात येणार आहेत. इंडियन एअर फोर्स सध्या स्क्वाड्रनच्या कमतरतेचा सामना करत आहे. दोन जुलैच्या बैठकीत ३३ लढाऊ विमानं खरेदी करण्यासाठी (१२ सुखोई-३०एमकेआयएस आणि २१ मिग-२९) संरक्षण मंत्रालयानं मंजुरी दिली. याशिवाय सध्या भारताकडे असलेले ५९ मिग-२९ लढाऊ विमानांचे अपग्रेडेशनही करण्यात येणार आहे. बालाकोट एअर स्ट्राइकनंतर पाकिस्तानच्या फायटर विमानांबरोबर झालेल्या हवाई संघर्षाच्यावेळी हवाई वर्चस्व किती महत्वाचे आहे ते आपल्या लक्षात आले आहे. भविष्यात पाकिस्ताबरोबर असे संघर्ष पुन्हा होऊ शकतात त्यावेळी आपल्याकडे एफ-१६ पेक्षा सरस विमाने असणे आवश्यक आहे. शिवाय चीनशी सध्या सुरू असलेल्या संघर्षामुळे येणाऱ्या काळात आपल्याकडे आणखी संरक्षण बळ लागणार आहे. त्या दृष्टीने रशियाशी होणारा हा व्यवहार महत्त्वाचा ठरणार आहे.
