भारत आणि अमेरिकेत गुरुवारी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत दोन्ही देशांनी संरक्षणाशी संबंधित सीओएमसीएएसएस करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. या करारामुळे भारताचा अमेरिकेकडून अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे विकत घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अमेरिका आणि भारतामध्ये आज टू प्लस टू ची बैठक पार पडली. यापूर्वी दोनवेळा ही बैठक रद्द झाली होती.

अमेरिकेकडून संरक्षण मंत्री जिम मॅटिस परराष्ट्रमंत्री माइक पॉम्पियो तर भारताकडून परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज आणि संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारमण या बैठकीत सहभागी झाले होते. दोन्ही देशांचे लष्करी संबंध दृढ करणे आणि आशियातील चीनच्या वाढत्या प्रभावाला आळा घालण्याचा या करारांमागे उद्देश आहे. दक्षिण आशियात स्थिरता आणि शांतता कशी नांदेल त्या दृष्टीने बैठकीत चर्चा झाली.

भारत आशियान गटाचा सदस्य असल्यामुळे यामध्ये महत्वपूर्ण योगदान देऊ शकतो असे परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज म्हणाल्या. भारताचा अण्वस्त्र पुरवठादार गटात (एनएसजी) समावेश करण्याच्या प्रक्रियेला वेग देण्याचाही या बैठकीत निर्णय झाला आहे असे स्वराज यांनी सांगितले. भारतात येण्यापूर्वी अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माइक पॉम्पियो यांनी पाकिस्तानचा दौरा केला. त्यांनी तेथील नवनियुक्त सरकारच्या प्रतिनिधींबरोबर चर्चा केली.

मागच्या दशकभरात भारत-अमेरिकेत अनेक संरक्षण करार झाले आहेत. सध्याच्या घडीला दोन्ही देशांसमोर चीन आणि पाकिस्तानचे आव्हान आहे. उपग्रहाकडून मिळणाऱ्या माहितीचे आदान-प्रदान आणि ड्रोन विक्री संदर्भातील महत्वाच्या करारावर शिक्कामोर्तब होऊ शकते. अमेरिकेने त्यांचे ड्रोन तंत्रज्ञान आतापर्यंत निवडक देशांना दिले आहे.