अणुऊर्जा निर्मितीप्रक्रियेतील महत्त्वाचा घटक असलेल्या युरेनियमचा अविरत पुरवठा भारताला मिळवून देणाऱ्या नागरी अणू करारावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान टोनी अ‍ॅबट यांनी शुक्रवारी स्वाक्षरी केली. सध्या देशातील २८४० मेगावॉट वीज युरेनियमवर आधारित अणू प्रकल्पांतून निर्माण होत असताना या करारामुळे भारताला अधिकाधिक ऊर्जानिर्मितीसाठी मोठी मदत होईल.भारताच्या दौऱ्यावर असलेले अ‍ॅबट आणि मोदी यांच्यात शुक्रवारी नवी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत या अणू करारासोबतच द्विपक्षीय संबंध, प्रादेशिक-आंतरराष्ट्रीय मुद्दे तसेच संरक्षण, व्यापारविषयक करार यांवर चर्चा करण्यात आली. जगातील एक तृतीयांश युरेनियम साठे असलेला ऑस्ट्रेलिया दरवर्षी ७ हजार टन युरेनियम निर्यात करतो. मात्र, अणू सुरक्षेच्या मुद्दय़ावरून ऑस्ट्रेलियाने भारताला युरेनियम देण्यास नकार दिला होता. ही बंदी २०१२मध्ये हटवण्यात आल्यापासून भारतातर्फे अणू करारासाठी प्रयत्न होत होते. त्याला शुक्रवारी मूर्त स्वरूप मिळाले.‘अणू करारामुळे स्वच्छ ऊर्जेच्या साह्याने स्वत:ची प्रगती करण्यात भारताला यश मिळणार असून कार्बनचा वापरही कमी होणार आहे,’ असे मोदी यांनी बैठकीनंतरच्या संयुक्त पत्रपरिषदेत सांगितले. तर, ‘हा दिवस माझ्यासाठी आणि दोन्ही देशांतील संबंधांसाठी मौल्यवान आहे,’ असे अ‍ॅबट म्हणाले. त्याच वेळी भारताने अणू क्षेत्रातही योग्य दिशेनेच काम करावे, असे सांगत युरेनियमचा वापर अणुऊर्जानिर्मितीसाठीच केला जावा, असेही त्यांनी सुचवले. आणखी तीन करारया बैठकीत अणू कराराखेरीज तंत्र व्यावसयिक शिक्षण आणि प्रशिक्षणातील सहकार्य, जलसंधारण व्यवस्थापन आणि क्रीडा या तीन क्षेत्रांत महत्त्वाचे करार करण्यात आले.का? कशासाठी?*भारतात सध्या ४६८० मेगावॉट वीज अणुप्रकल्पांतून निर्माण होते. त्यापैकी २८४० मेगावॉट वीज युरेनियमच्या देशांतर्गत साठय़ांच्या साह्य़ाने निर्माण केली जाते.*भारतात सध्या कोळसाटंचाई भासत असल्याने कोळशावर आधारित अनेक वीजप्रकल्प अडचणीत आले आहेत. परिणामी विजेचाही तुटवडा भासू लागला आहे. *अणू कराराबत प्रशासकीय बाबी पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्षात युरेनियमचा साठा मिळवण्यासाठी भारताला दोन वर्षे वाट पाहावी लागेल.
