हवामान बदलांचा मुकाबला करण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे वचन पाळण्यात भारत नोकरशाहीच्या अडथळय़ांमुळे अपयशी ठरला आहे. याउलट जगातील सर्वात प्रदूषणकारी देश असलेल्या चीनने मात्र हवामान बदलांचा मुकाबला करण्यात कामगिरी सुधारली आहे असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.आंतरराष्ट्रीय एस्को अर्थ परिषदेत एनर्जी सव्‍‌र्हिसेस कंपनीचे दिलीप लिमये यांनी सांगितले, की हवामान बदलांसाठी भारताने केलेल्या उपाययोजना कागदावर कितीही मोठय़ा वाटत असल्या तरी वास्तवातील चित्र फार वेगळे आहे.भारतात जन्मलेल्या व सध्या अमेरिकेत स्थायिक असलेल्या लिमये यांनी सांगितले, की भारतातील खासगी क्षेत्रात हवामान बदलांच्या मुकाबल्यासाठी केल्या जाणाऱ्या उपाययोजना या कधीही चीनला मागे टाकू शकतील अशी परिस्थिती असली तरी सरकारी नोकरशाही व त्यांची नियंत्रणे हा त्यातील मोठा अडथळा आहे. याउलट चीनची या क्षेत्रातील कामगिरी ही बरीच उजवी आहे. जागतिक तापमानवाढीला रोखण्यासाठी त्यांनी पर्यायी ऊर्जास्रोतांना महत्त्व दिले आहे. चीन हा जगात सर्वाधिक प्रदूषण करणारा देश आहे. अमेरिकेपेक्षाही त्यांचे प्रदूषण जास्त आहे, पण ते टाळण्यासाठी तो देश कसोशीने प्रयत्न करीत आहे. जेव्हा ते पंचवार्षिक उद्दिष्टे ठरवतात तेव्हा ती पूर्ण करतात. भारताच्या बाबतीत लिमये यांनी सांगितले, की भारताकडे धोरण आहे, योजना आहेत, निधी आहे, पण तो निधी खर्च वापरात येत नाही. भारतात स्वच्छ ऊर्जा निधी तयार करण्यात आला आहे, त्यासाठी कोळशावर टनामागे पन्नास रुपये करही लावला आहे. वर्षांला त्यातून तीन ते चार हजार कोटी रुपये मिळतात, त्यामुळे सध्या सरकार सहा ते आठ हजार कोटी रुपयांचा निधी अडवून बसले आहे, त्याचा वापर पर्यावरणाच्या समस्यांसाठी केला जात नाही.भारताचा ऊर्जासंवर्धन कायदा लिहिण्यात लिमये यांनी २००१मध्ये मोलाचा वाटा उचलला होता व त्यांनी १९९५मध्ये भारतातील पहिली एस्को कंपनी सुरू केली होती. स्वच्छ ऊर्जेसाठी सुपर एस्कोला चालना द्यायला पाहिजे असे त्यांचे म्हणणे आहे. सुपर एस्कोच्या प्रस्तावावर त्यांनी सांगितले, की सरकारने ऊर्जा क्षेत्रातील छोटय़ा उद्योजकांना प्राधान्य द्यावे, त्यासाठी सुपर एस्को कंपनी स्थापन करावी. त्यांच्यावर पर्यायी ऊर्जा प्रकल्पांची जबाबदारी असावी. भारताने सुपर एस्को ही एनर्जी एफिशियन्सी सव्‍‌र्हिसेस लिमिटेड या नावाने स्थापन केली, पण ती अजून कार्यरत नाही. आताशी कुठे त्या कंपनीत सीईओची नेमणूक झाली आहे.
