’‘बॉर्डर एन्क्लेव्ह्ज’ म्हणजे सीमावर्ती भागात एका देशाच्या प्रदेशात बेटासारखी असलेली दुसऱ्या देशाचा भूभाग. हे भूभाग चारही बाजूंनी दुसऱ्या देशाच्या प्रदेशाने वेढलेले असतात. भारत आणि बांगलादेशमध्ये असे एकूण १६२ भूभाग आहेत. त्यातील ५१ बांगलादेशी भूभाग भारतीय प्रदेशात आहेत. त्यांचे एकूण क्षेत्रफळ ७,११० एकर आहे, तर १११ भारतीय भूभाग बांगलादेशच्या हद्दीत आहेत. त्यांचे एकूण क्षेत्रफळ १७,१५८ एकर आहे. ’स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून हे भाग दोन्ही देशांतील सीमा आखण्यातले अडसर बनले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जून २०१५ मधील बांगलादेश दौऱ्यात एकमेकांच्या हद्दीत असलेले भाग त्या-त्या देशात विलीन करण्याचे ठरले. त्या सीमा कराराला भारतीय संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मान्यता दिल्यानंतर अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला. ३१ जुलै २०१५च्या मध्यरात्री १२ वाजता या कराराची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली. ’नव्या करारानुसार त्या भागातील जनतेला आहे तेथेच राहून त्या देशाचे नागरिकत्व घेण्याचा किंवा मायदेशात परत येण्याचा पर्याय दिला आहे. ’भारतीय हद्दीतील ५१ बांगलादेशी भूभागांमध्ये १४,८५६ लोक राहतात. त्या सर्वानी भारतीय नागरिकत्व पत्करून येथेच राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. ’बांगलादेशी भूमीतील १११ भारतीय भूभागांमध्ये ३७,३६९ लोक राहतात. त्यातील ९७९ भारतीयांनी भारतात येण्यासाठी अर्ज केला आहे. अन्य लोक तेथेच राहून बांगलादेशी नागरिकत्व स्वीकारू इच्छितात. ’नागरिकांच्या देवाणघेवाणीची प्रक्रिया नोव्हेंबपर्यंत पूर्ण होईल. ’त्यामुळे आता तेथे नागरी सुविधा पुरवता येऊ शकतील आणि या भूभागांच्या विकासातील अडसर दूर झाला आहे. इतिहास हे जमिनीचे लहान-मोठे तुकडे आणि तेथील लोक स्वातंत्र्यानंतरही इतकी वष्रे दुसऱ्या देशाच्या हद्दीत कसे राहिले याचा इतिहास रंजक आहे. यातील बहुसंख्य भाग पश्चिम बंगालमधील कुचबिहार जिल्ह्यात आहेत. भारतात ब्रिटिश येण्यापूर्वी कुचबिहार आणि त्याच्या शेजारचे रंगपूर ही वेगळी संस्थाने होती. त्यांचे राजे आपापसांत बुद्धिबळ खेळत आणि खेळात आपली काही गावे पणाला लावत. एखादा राजा खेळात हरला की त्याने पणाला लावलेली त्याच्या राज्यातील ती गावे जिंकणाऱ्या राजाच्या मालकीची होत. त्यासह तेथील प्रजाही नव्या राजाची बनून तिला या नव्या राजाला महसूल द्यावा लागे. भारत आणि पाकिस्तानला १९४७मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९५२मध्ये कुचबिहार भारतात विलीन झाले तर रंगपूर पाकिस्तानच्या पूर्व भागात सामील झाले. त्याबरोबर हे एकमेकांच्या हद्दीतील दुसऱ्याचे प्रदेशही तेथेच राहिले. भारत-पाकिस्तानमध्ये १९७१मध्ये झालेल्या युद्धानंतर पूर्व पाकिस्तानचा वेगळा बांगलादेश झाला. त्यामुळे हे भाग भारत आणि बांगलादेशमध्ये तसेच राहिले. स्थानिक भाषेत त्यांना चित्महाल म्हणजे जमिनीचे विखुरलेले तुकडे म्हणतात. पण काही अभ्यासकांच्या मते, या केवळ आख्यायिका असून त्यात तथ्य नाही. ते दुसरे आणि अधिक सुसंगत स्पष्टीकरण देतात. मुघल सत्ता बंगालमध्ये पसरू लागली तेव्हा कुचबिहार राज्यातील काही स्थानिक जमीनदारांनी मुघल आक्रमणाला जोरदार विरोध करत आपले स्वतंत्र अस्तित्व जपले. पण हे भाग तुलनेने लहान आणि विखुरलेले होते. मुघल आणि कुचबिहारच्या राजांमध्ये १७११ ते १७१३ दरम्यान सामंजस्य करार झाले. त्यानुसार या भूभागांचे स्वतंत्र अस्तित्व कायम राहिले. पुढे मुघलांकडून ब्रिटिशांनी सत्ता घेतली. पण कुचबिहार संस्थान ब्रिटिशांच्या थेट अमलाखाली आले नाही. त्याला ब्रिटिशांनी मत्रीपूर्ण राज्याचा दर्जा देऊन तेथे आपल्या प्रतिनिधीकरवी राज्य केले. त्यामुळे ब्रिटिश काळातही हे भाग भोवतालच्या प्रदेशापासून वेगळेच राहिले. स्वातंत्र्यानंतर हाच वारसा भारत व पूर्व पाकिस्तानला आणि १९७१ च्या युद्धानंतर बांगलादेशला मिळाला. तीच ही आजची ‘बॉर्डर एन्क्लेव्ह्ज’ किंवा चित्महाल. वाटाघाटी ’दोन्ही देशातील या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचा १९५८, १९७४ आणि १९९२ मध्येही प्रयत्न झाला होता. ’दोन्ही देशांत १९५८ साली झालेल्या नेहरू-नून करार आणि १९७४ चा इंदिरा-मुजिब करारांची अंमलबजावणी झाली नाही. ’दरम्यान, येथील नागरिकांनी असोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिटिझन्स राइट्स फॉर इंडियन चित्महाल रेसिडेंट्स अँड आऊस्टीज ही संघटना बनवून आपली गाऱ्हाणी सरकारदरबारी मांडण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याचाही फारसा उपयोग झाला नाही. ’जून २००१ मध्ये भारत आणि बांगलादेशने सीमा निश्चित करून हा प्रश्न सोडवण्यासाठी कृती गट बनवला. त्याचेही कामकाज पुरेशा वेगाने झाले नाही. त्यानंतर ‘इंडिया-बांगलादेश एन्क्लेव्ह एक्स्चेंज कोऑíडनेशन कमिटी’तर्फे या प्रश्नावर काम सुरू होते. अखेर १८ जुल २०११ रोजी दोन्ही देशांनी चित्महालांचे संयुक्त सर्वेक्षण आणि जनगणना पूर्ण केली. पण अंतिम कराराच्या वाटेत दोन्ही देशांतील सत्ताधारी पक्षांना राजकीय अडचणी येत होत्या. चित्महालांच्या प्रश्नावर प्रत्यक्षात खूप कमी जमिनीची देवाण-घेवाण होणार असली तरी दोन्ही सरकारांना देशाचे सार्वभौमत्व गहाण टाकल्याची टीका विरोधकांकडून ओढवून घ्यायची नव्हती. ’मनमोहन सिंग आणि शेख हसिना यांच्यात ६-७ सप्टेंबर २०११ रोजी आपापल्या भागातील चित्महाल आपापल्या देशात सामावून घेण्याचा करार झाला. ’पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जून २०१५ मधील बांगलादेश दौऱ्यात एकमेकांच्या हद्दीत असलेले भाग त्या-त्या देशात विलीन करण्याचे ठरले. त्या सीमा कराराला भारतीय संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मान्यता दिल्यानंतर अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला. ३१ जुलै २०१५ च्या मध्यरात्री १२ वाजता या कराराची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली. समस्या पंडित नेहरूंच्या शब्दांत स्वातंत्र्यप्राप्ती म्हणजे नियतीशी केलेला करार फलद्रूप होऊन तमाम भारतीयांच्या जीवनात आशेची मंगल पहाट उगवली होती. पण चित्महालांमधील जनतेसाठी नियतीने केलेली क्रूर थट्टा स्वातंत्र्यानंतर आजतागायत सुरूच होती. दोन्ही देशांतील सरकारांसाठी आपापल्या देशात रुतून बसलेल्या या उपऱ्या वस्त्या होत्या. त्या सरकारी अनास्था, मूलभूत नागरी सुविधांची कमतरता यामुळे दारिद्रय़ आणि परिणामी गुन्हेगारीच्या आगार बनल्या होत्या. चहुबाजूंनी परक्या मुलखाने वेढल्याने आपल्या छोटय़ाशा भूभागाबाहेर जाण्याची त्यांना परवानगी नव्हती. ते शेजारी देशाचे नागरिक असल्याने त्यांची नावे स्थानिक मतदार यादीत नव्हती. त्यांना शिधापत्रिकाही मिळाली नाही. स्थानिक राजकारण्यांना यांचा मतदार म्हणून उपयोग होत नसल्याने त्यांच्या विकासाकडे, प्रश्नांकडे कोणी लक्ष दिले नाही.
