भारत-बांगलादेश दरम्यान गेली ४१ वर्षे सुरू असलेला जमीन सीमा वाद शनिवारी अखेर ऐतिहासिक करारानंतर संपुष्टात आला. या करारामुळे दोन्ही देश काही भूभाग एकमेकांना हस्तांतरित करणार असून, त्याबाबतच्या कराराची कागदपत्रे दोन्ही देशांनी एकमेकांना दिली. या करारास संसदेने गेल्याच महिन्यात मंजुरी दिली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसिना वाजेद व पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या उपस्थितीत करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. बांगलेदासला दोन अब्ज डॉलरचे कर्जही भारतातर्फे मंजूर करण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दोन दिवसांच्या बांगलादेश भेटीवर आहेत. पहिल्याच दिवशी त्यांनी हा ऐतिहासिक करार करून इतिहास घडविला आहे. मोदी यांनीही ट्विटरवर प्रतिक्रिया दिली आहे. दोन्ही देशांनी एकमेकांना कागदपत्रे हस्तांतरित केली असून १९७४ च्या भारत-बांगलादेश कराराची अंमलबजावणी आता सुरू होत आहे. सीमावाद संपविण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि बांगलादेशचे संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान यांनी हा करार केला होता. या करारानुसार बांगलादेश भारताला ५१ वसाहती हस्तांतरित करणार आहे तर भारत बांगलादेशला १११ वसाहती हस्तांतरित करणार आहे. भारत बांगलादेशला १० हजार एकर जमीन देणार आहे तर भारताला ५०० एकर जमीन मिळणार आहे. भारत व बांगलादेश दरम्यान ४०९६ कि.मी.ची सीमा असून, तेथून दहशतवाद्यांना बांगलादेशात जाण्यास मदत मिळत असते. त्याला या करारामुळे आळा बसणार आहे. तसेच सुमारे ५० हजार रहिवाशांच्या नागरिकत्वाचा प्रश्नही सुटणार आहे. अनिल अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील रिलायन्स पॉवर कंपनीने तेथे मोठा वीज प्रकल्प व द्रव नैसर्गिक वायू आयात टर्मिनल उभारण्यासाठी ३ अब्ज अमेरिका डॉलर्सच्या गुंतवणूक करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. यामुळे बांगलादेशातील विजेची कमतरता काही प्रमाणात दूर होणार आहे.भारत व बांगलादेश यांच्या दरम्यान जमीन सीमा करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्याने ४१ वर्षांनंतर द्विपक्षीय संबंधात एक नवे पर्व सुरू झाले, त्यामुळे घुसखोरीची समस्या कमी होईल. - नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
