काश्मीरमध्ये अतिक्रमण भारताने नाही तर पाकिस्ताननेच केले आहे. तेच दहशतवादाचे प्रायोजक आहेत. त्यामुळे काश्मीरी जनतेची एवढीच चिंता असेल तर त्यांनी आधी पाकव्याप्त काश्मीर सोडावा, असे सडेतोड प्रत्युत्तर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांना दिले आहे.

काश्मीरमधून लष्कर हटवणे हे समस्येवरचे उत्तर नाही. पाकिस्तानच्या अस्थिरतेला त्यांची धोरणेच कारणीभूत आहेत. त्यामुळे शेजाऱयांवर आरोप करण्यापेक्षा पाकिस्तान दहशतवाद मुक्त करणे हेच अस्थिरतेवरील उत्तर आहे, असा सणसणीत टोला  भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते विकास स्वरूप यांनी लगावला.

भारताकडून पाकिस्तानमध्ये अस्थिरता पसरविण्यात येत असल्याचा आरोप नवाज शरीफ यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत बोलताना केला होता. तसेच शरीफ यांनी काश्मीरच्या नागरिकांची तुलना थेट पॅलेस्टिनी नागरिकांशी केली. पॅलेस्टिनी आणि काश्मीरी नागरिकांच्या भूमीवर परकियांची सत्ता आहे. त्यामुळे येथील जनतेला अत्याचार सहन करावे लागत आहेत. असे शरीफ म्हणाले होते. शरीफ यांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना विकास स्वरूप यांनी अतिक्रमण भारताने नाही तर पाकनेच केल्याचे म्हटले. पाकिस्तानकडून नेहमी दहशतवादाचा पुरस्कार करण्यात आला आहे. त्यामुळे काश्मीर सैन्यमुक्त करणे हे उत्तर नाही तर पाक दहशतवादमुक्त करणे हे खरं उत्तर असल्याचे, स्वरुप यांनी पाकला ठणकावले.

भारताच्या सचिवांकडूनही शरीफ यांच्या आरोपांना सविस्तर उत्तर देण्यात आले. पाकिस्तानी शिष्टमंडळाने काश्मीरसंदर्भात चुकीचे चित्र रंगवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांसारख्या महत्त्वपूर्ण व्यासपीठाचा दुरूपयोग करणे दुर्देवी आहे. दहशतवादामुळे आमच्या देशात अस्थिरता निर्माण होत असल्याचा पाकिस्तानचा दावा आहे. मात्र, दहशतवादाला पोसण्याच्या आणि पाठबळ देण्याच्या स्वत:च्या धोरणांमुळेच पाकिस्तानवर ही परिस्थिती ओढावली आहे. या गोष्टींवर पडदा टाकण्याच्या प्रयत्नांमध्ये भारतातील जम्मू-काश्मीरमध्ये उद्भवणाऱ्या स्थानिक असंतोषाला जगाच्या नकाशावर कोणतीच विश्वासार्हता नसल्याचे भारताकडून सांगण्यात आले. याशिवाय, पाकिस्तानकडून उपस्थित आणणाऱ्या शस्त्रसंधीच्या मुदद्याबाबत बोलायचे झाले तर संपूर्ण जगाला माहिती आहे की, दहशतवाद्यांना सीमेपलीकडून भारतीय हद्दीत शिरताना संरक्षण मिळावे, यासाठी पाककडून कव्हर फायरिंग केले जाते. त्यामुळे शस्त्रसंधींचा भंग कोण करते, हे वेगळे सांगायला नको, असेही भारतीय सचिवांकडून पाकला सुनाविण्यात आले आहे.