म्यानमारमधील हिंसाचारामुळे भारतात आलेल्या रोहिंग्या मुसलमानांना परत पाठवण्याच्या भारत सरकारच्या प्रयत्नांना संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेने (यूएनएचआरसी) चुकीचे ठरवले आहे. मानवाधिकार परिषदेचे प्रमुख झैद राद अल हुसेन म्हणाले की, जेव्हा रोहिंग्या आपल्या देशात हिंसेचे बळी पडत असतील. अशावेळी भारताकडून त्यांना परत पाठवण्याच्या प्रयत्नांची मी निंदा करतो. मानवाधिकार परिषदेला संबोधित करताना हुसेन म्हणाले, सुमारे ४० हजार रोहिंग्या भारतात आले आहेत. यातील १६ हजार जणांकडे शरणार्थी म्हणून दस्ताऐवज आहेत. भारत आंतरराष्ट्रीय कायद्याला बांधील असल्याचे सांगत हुसेन म्हणाले, भारत अशारितीने सामूहिक पद्धतीने कोणाला बाहेर काढू शकत नाही. ज्या ठिकाणी त्या लोकांचा छळ केला जातो, त्यांच्या जिवाला धोका आहे. अशा लोकांना अशा ठिकाणी परत पाठवण्यासाठी भारत बळजबरी करू शकत नाही. रोहिंग्यांविरोधात म्यानमारमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचाराविषयी व तेथील मानवाधिकार स्थितीवरून त्यांनी चिंता व्यक्त केली. त्यांनी व्हेनेजुएला, येमेन, लिबिया आणि अमेरिकेतील मानवाधिकाराविषयीही चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले, हिंसेमुळे म्यानमारमधून २ लाख ७० हजार लोक शेजारील बांगलादेशात गेले. या वेळी त्यांनी सुरक्षा दल आणि स्थानिकांद्वारे रोहिंग्या राहत असलेले गावं जाळून टाकलेली छायाचित्रं आणि वृत्तांचाही आपल्या भाषणात उल्लेख केला. म्यानमारमध्ये मानवाधिकारी तपास अधिकाऱ्यांना परवानगी दिली जात नसल्याचे ते म्हणाले.
