भूक आणि कुपोषणास हद्दपार करण्याचे काँग्रेसचे उद्दिष्ट असून अन्नसुरक्षा विधेयक आणण्याचा मुख्य हेतू तोच आहे. या विधेयकाद्वारे भारताच्या क्षमतेबद्दल अत्यंत चांगला संदेश जगभरात जाणार असल्यामुळे सर्व राजकीय पक्षांनी आपले मतभेद विसरून त्यास पाठिंबा द्यावा, अशी विनंती यूपीएच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी सोमवारी लोकसभेतील चर्चेप्रसंगी केली. या विधेयकाची अंमलबजावणी करण्यासाठी देशाकडे पुरेशी साधनसंपत्ती आहे की नाही, याबद्दलच्या शंका सोनिया गांधी यांनी फेटाळून लावल्या.अन्नसुरक्षा विधेयकावरील चर्चेस काँग्रेसची आघाडी दस्तुरखुद्द सोनियांनीच सोमवारी लढविली. सर्व भारतीय नागरिकांना सरकार अन्न पुरवू शकते, असा जबरदस्त संदेश या विधेयकामुळे जगभरात जाईल, असे स्पष्ट करतानाच भूक आणि कुपोषणास हद्दपार करण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे, असे सांगून आपल्या अत्यंत आवडत्या अशा या कार्यक्रमाचे सोनियांनी जोरदारपणे समर्थन केले. देशभरातील कोटय़वधी लोकांना अन्न उपलब्ध होण्याचा सुरक्षित मार्ग या विधेयकामुळे उपलब्ध होईल. या लोकांच्या अन्नधान्याची समस्या कायमची मिटेल आणि त्यामुळेच आपल्याला ही एक ऐतिहासिक संधी मिळाली आहे, असे सांगून या महत्त्वाकांक्षी योजनेबद्दलच्या अंमलबजावणीसंबंधीच्या शंकाकुशंका सोनिया गांधी यांनी फेटाळून लावल्या. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आपल्याकडे पुरेशा सुविधा आहेत की नाहीत किंवा शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल की नाही हा नसून आपल्याला पुरेशा सुविधा निर्माण केल्याच पाहिजेत, असे त्यांनी ठासून नमूद केले. पंतप्रधान मनमोहन सिंग हेही यावेळी उपस्थित होते.दरम्यान, या विधेयकावर राज्यांशी चर्चा होईपर्यंत ते काहीकाळ स्थगित ठेवावे, अशी सूचना समाजवादी पार्टीने लोकसभेत केली तर हे विधेयक म्हणजे ‘मतसुरक्षा विधेयक’ असल्याचा चिमटा भाजपने काढला. या विधेयकाची अंमलबजावणी कशी करणार आणि त्याचा फायदा कोणाला होणार, अशी विचारणा भाजपचे डॉ. मुरली मनोहर जोशी यांनी केली. येत्या निवडणुकांवर डोळा ठेवूनच हे विधेयक आणल्याची टीका करतानाच राष्ट्रपतींनी २००९ च्या अभिभाषणात या विधेयकाचा उल्लेख केला होता . परंतु आता तुम्ही सत्तेवरून पायउतार होण्याच्या बेतात असताना ते सादर करीत आहात, असा टोमणा जोशी यांनी मारला.(उर्वरित वाचण्यासाठी खालील आकड्यांवर क्लिक करा)अन्नसुरक्षा विधेयकावर विविध प्रश्न उपस्थित करणाऱया विरोधकांनाही सोनिया गांधी यांनी आपल्या भाषणातून उत्तर दिले. त्या म्हणाल्या, काही लोकं हा कायदा लागू करण्यासाठी आपल्याकडे तेवढी साधनसामुग्री आहे का, असा प्रश्न विचारत आहेत. मला वाटते प्रश्न साधनांचा नाही. साधने जमवायला लागतील. मात्र, आपल्याला हा अधिकार लोकांना दिलाच पाहिजे. त्यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत नक्कीच सुधारणा करावी लागेल. गावातील ग्रामपंचायतीला सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये सहभागी करून घ्यावे लागेल. आधार कार्डाच्या साह्याने बनावट शिधापत्रिका नष्ट कराव्या लागतील.यूपीए सरकारने २००५मध्ये माहितीच्या अधिकाराचा कायदा आणला. त्यानंतर त्याच वर्षात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा आणण्यात आला. २००८ मध्ये आम्ही देशातील प्रत्येकाला शिक्षणाचा हक्क देणारा शिक्षण हक्क कायदा आणला. त्याच साखळीमध्ये आम्ही आता अन्नसुरक्षा विधेयक आणले असल्याचे सोनिया गांधी म्हणाल्या.
