भारताला पूर्वीच्या काळापासून शस्त्रे व लष्करी साधने बनवण्याचा अनुभव होता. स्वातंत्र्यानंतर देशाला ही क्षमता वाढवता आली नाही. परंतु आता आम्ही संरक्षण उत्पादन क्षमता वाढवण्यास वचनबद्ध आहोत, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पातील तरतुदींची योग्य अंमलबजावणी करण्याबाबतच्या एका वेबिनारमध्ये ते बोलत होते. सरकारला देश संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्याची अपेक्षा आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी आपल्याकडे शस्त्रे व लष्करी सामग्री निर्मितीच्या क्षमता होत्या. जागतिक महायुद्धांमध्येही भारताने मोठय़ा प्रमाणात शस्त्रांची निर्यात केली होती, पण स्वातंत्र्यानंतर अनेक कारणांनी संरक्षण उत्पादन क्षमतेत भारत मागे पडत गेला. आपल्याला अगदी लहान शस्त्रेही परदेशांकडून विकत घेण्याची वेळ आली. भारत हा शस्त्रांचा मोठा आयातदार देश बनला, पण ही अभिमानाची बाब नाही. भारतातील लोकांकडे संरक्षण उत्पादनाची क्षमता नाही असा भाग नाही, ते वाढवता येऊ शकते पण आधीच्या काळात शस्त्रांची आयात करण्यात आली. भारतात आता परिस्थिती बदलत असून संरक्षण सामग्री उत्पादन वाढवण्यास सरकार वचनबद्ध आहे. निर्यात उत्तेजन, परदेशी गुंतवणूक उदारीकरण याच्या माध्यमातून सरकारने संरक्षण उत्पादन वाढीस चालना दिली आहे. संरक्षणप्रमुख पद निर्माण करून भारताने संरक्षण उत्पादन खरेदी प्रक्रियेत समन्वय साधला आहे. त्यामुळे आता नवीन संरक्षण शस्त्र सामुग्रीची निर्मिती शक्य झाली आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी आपल्याकडे शस्त्रे व लष्करी सामग्री निर्मितीच्या क्षमता होत्या. जागतिक महायुद्धांमध्येही भारताने मोठय़ा प्रमाणात शस्त्रांची निर्यात केली होती, पण स्वातंत्र्यानंतर अनेक कारणांनी संरक्षण उत्पादन क्षमतेत भारत मागे पडत गेला. आपल्याला अगदी लहान शस्त्रेही परदेशांकडून विकत घेण्याची वेळ आली. भारतात आता परिस्थिती बदलत असून संरक्षण सामग्री उत्पादन वाढवण्यास सरकार वचनबद्ध आहे. निर्यात उत्तेजन, परदेशी गुंतवणूक उदारीकरण याच्या माध्यमातून सरकारने संरक्षण उत्पादन वाढीस चालना दिली आहे. - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
