नवीन आयटी नियमांचे पालन न केल्याने भारत सरकारबरोबर सुरु असलेल्या संघर्षादरम्यान ट्विटरने एक नवीन अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालानुसार गेल्या वर्षी जुलै ते डिसेंबर दरम्यान ट्विटरला भारतात सरकारकडून युजर्सच्या अकाऊंटची संबंधित माहिती देण्यासाठी सर्वाधिक वेळा विनंती केली आहे. जगभरात करण्यात आलेल्या अशा विनंतीमध्ये २५ टक्के हिस्सा भारता आहे. मायक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटरने बुधवारी ही माहिती दिली. ट्विटरने आपल्या पारदर्शकता अहवालाच्या ब्लॉगमध्ये म्हटले आहे की, ट्विटरील मजकूर काढून टाकण्याच्या कायदेशीर मागण्यांच्या संख्येच्या बाबतीत भारत जपाननंतर दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. कंपनी अशा मागण्यांबाबतचा अहवाल वर्षातून दोनदा अहवाल जारी करते. ट्विटरने आपल्या नवीन ब्लॉगमध्ये म्हटले आहे की जगभरातील सरकारांकडून अशा प्रकारच्या ३० टक्के विनंत्यांना उत्तर म्हणून काही किंवा सर्व माहिती दिली गेली आहे. कंपनीने म्हटले आहे की भारत सरकार माहिती मागवण्याचा सर्वात मोठा स्रोत आहे आणि जगभरातून आलेल्या विनंत्यांमध्ये २५ टक्के हिस्सा भारताचा आहे. त्याखालोखाल अमेरिकेचा वाटा २२ टक्के आहे. ट्विटरने अशी माहिती दिली आहे की ट्विट हटविण्याच्या कायदेशीर मागण्यांच्या संख्येच्या अनुषंगाने जपान, भारत, रशिया, तुर्की आणि दक्षिण कोरिया अनुक्रमे पहिल्या पाच देशांमध्ये आहेत. भारत सरकारशी सुरू असलेल्या संघर्षादरम्यान ट्विटरला दिल्ली उच्च न्यायालयाने नवीन नियमांचे पालन करण्याच्या कडक सूचना दिल्या होत्या. यानंतर ट्विटरने विनय प्रकाश यांची भारतातील तक्रार अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली.
