भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या ‘यूएस कमिशन फॉर इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडमच्या’ (यूएससीआईआरएफ) अहवालावर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. या अहवालात भारताविषयीची समज, येथील संविधान आणि समाजाविषयी आकलनाचा अभाव असल्याचे भारताकडून सांगण्यात आले. भारत हा बळकट लोकशाही व्यवस्थेवर आधारित विविधतापूर्ण देश आहे. भारतीय घटना देशातील सर्व नागरिकांना त्यांचे मुलभूत हक्क आणि धार्मिक स्वातंत्र्यांची ग्वाही देते. 'यूएससीआईआरएफ'सारख्या परदेशी संस्थेने भारतीय जनतेच्या घटनादत्त अधिकारांवर भाष्य करण्यात काहीच तथ्य नाही. त्यामुळे आम्ही या अहवालाची कोणत्याहीप्रकारे दखल घेणार नसल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते विकास स्वरूप यांनी स्पष्ट केले. अमेरिकी अहवालानुसार भारतात धार्मिक असहिष्णुता वाढीस आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यावर सोमवारी अमेरिकेचा एक अहवाल प्रसिद्ध झाला. भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्य २०१५ मध्ये नकारात्मक मार्गावर होते, असे या अहवालात म्हटले आहे. भारतात धार्मिक सहिष्णुता कमी होत असून, धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघनदेखील होत असल्याचे कारण यासाठी देण्यात आले आहे. अमेरिकी काँग्रेसची मान्यता असलेल्या ‘यूएस कमिशन फॉर इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडम’ (यूएससीआईआरएफ) संस्थेने आपल्या या वार्षिक अहवालात भारत सरकारला धार्मिक समुदायांबाबत अपमानकारक वक्तव्य केलेल्या पदाधिकाऱ्यांना आणि धार्मिक नेत्यांना सार्वजनिकरित्या फटकारण्यास सांगितले आहे. २०१५ मध्ये भारतात धार्मिक सहिष्णुतेची अवस्था फार वाईट झाली होती, तसेच धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन देखील वाढले होते, असे या अहवालात म्हटले आहे. भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्य हे भारतीय संविधानाच्या आधीन असून, कुठल्याही विदेशी संस्थेस यावर भाष्य करण्याचे अथवा तपास करण्याचा अधिकार नसल्याचे कारण देत यावर्षीच्या सुरुवातीला भारत सरकारकडून ‘यूएससीआईआरएफ’च्या सदस्यांना व्हिसा नाकारण्यात आला होते.
