काश्मीरमध्ये मानवाधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे, या आशयाचा एक अहवाल संयुक्त राष्ट्रांनी दिला. मात्र भारताने हा अहवाल नाकारला आहे. एवढेच नाही तर जम्मू काश्मीरमध्ये सीरियासारखी परिस्थिती आहे असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र हा अहवाल एका खास हेतूने प्रेरित आहे असेही भारताने म्हटले आहे. काश्मीरबाबत संयुक्त राष्ट्रांचा अहवाल पूर्वग्रह दुषित आहे असे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. काश्मीर संपूर्णपणे भारताचाच भाग आहे याचा पुनरुच्चारही केंद्राने केला आहे. India rejects report. It is fallacious, tendentious and motivated. We question intent in bringing out report. It is a selective compilation of largely unverified information: MEA on report by Office of UN High Commissioner for Human Rights on “human rights situation in Kashmir" — ANI (@ANI) June 14, 2018 संयुक्त राष्ट्राने सादर केलेला अहवाल भारताच्या अखंडतेला छेद देण्याचा प्रयत्न करणारा आहे. गुरुवारी समोर आलेल्या अहवालात जम्मू काश्मीर आणि पाकव्याप्त काश्मीर या दोन्ही ठिकाणी मानवाधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. एवढेच नाही तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर याची चौकशी झाली पाहिजे अशीही मागणी करण्यात आली आहे. मात्र परराष्ट्र मंत्रालयाने हा अहवाल बिनबुडाचा असल्याचे म्हटले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने संयुक्त राष्ट्रांसहित सगळ्या जगाला याची आठवण करून दिली आहे की काश्मीर हा भारताचाच भाग आहे. पाकिस्तानने जबरदस्तीने काश्मीरमधील एका भागात घुसखोरी केली आहे. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रांनी समोर आणलेला अहवाल आम्ही फेटाळतो आहोत. हा अहवाल एका विशिष्ट हेतूने प्रेरित आहे त्यामुळे या अहवालाला आणि त्यात करण्यात आलेल्या चौकशीच्या मागणीला काहीही अर्थ नाही असेही केंद्राने स्पष्ट केले आहे.
