गेल्या वर्षी मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर भारतातील धार्मिक अल्पसंख्याकांना हिंसक हल्ले, जबरीने धर्मातर आणि संघासारख्या संघटनांच्या ‘घरवापसी’ मोहिमांना सामोरे जावे लागत असल्याचे अमेरिकन काँग्रेसने स्थापन केलेल्या एका आयोगाने म्हटले आहे.विविध समुदायांबाबत अवमानकारक शेरेबाजी करणारे अधिकारी आणि धार्मिक नेते यांना भारत सरकारने जाहीरपणे तंबी द्यावी यासाठी, तसेच भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याचा दर्जा उंचावण्यासाठी ओबामा प्रशासनाने भारतीय सरकारवर दबाव आणावा, असे आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्याबाबतच्या अमेरिकी आयोगाने (यूएस कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडम) च्या वार्षिक अहवालात म्हटले आहे.धार्मिकदृष्टय़ा प्रेरित आणि सामुदायिक हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये गेल्या सलग तीन वर्षांमध्ये वाढ झाली असल्याचे आयोगाने नमूद केले आहे. मुस्लीम व ख्रिस्ती समुदायांसह इतर धार्मिक नेत्यांनी याची सुरुवात २०१४ सालच्या धार्मिकदृष्टय़ा विभागलेल्या निवडणूक प्रचारात झाल्याचे म्हटले आहे. या निवडणुकीपासून धार्मिक अल्पसंख्याकांना सत्ताधारी भाजपशी संलग्न राजकीय नेत्यांच्या अवमानकारक शेऱ्यांना सामोरे जावे लागत आहे. रा. स्व. संघ आणि विहिंपसारख्या हिंदुत्ववादी संघटना जबरीने धर्मातर घडवत असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.
