डीआरडीओच्या आश्वासनानंतर भारताने इस्त्रायली कंपनी राफेल अॅडव्हान्स डिफेन्स सिस्टिमबरोबर केलेला ५० कोटी डॉलर्सचा स्पाइक क्षेपणास्त्र खरेदीचा करार रद्द केला आहे. स्पाइक हे रणगाडाविरोधी क्षेपणास्त्र आहे. संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था डीआरडीओने स्पाइकला पर्याय ठरणारे क्षेपणास्त्र दोन वर्षांच्या आत विकसित करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर हा करार रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा करार रद्द करण्यात आल्याची माहिती इस्त्रायलला देण्यात आली आहे असे या कराराशी संबंधित असणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले. व्हीईएम टेक्नोलॉजीस लिमिटेडसोबत मिळून डीआरडीओ कमी किंमतीत स्पाइक सारखेच क्षेपणास्त्र विकसित करत आहे. मागच्यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात अहमदनगर रेंजवर एमपीएटीजीएमची यशस्वी चाचणी केल्याचा दावा डीआरडीओने केला आहे. डीआरडीओने रणगाडाविरोधी क्षेपणास्त्र विकसित करण्यासाठी दिलेल्या मुदतीबद्दल लष्करी अधिकाऱ्यांच्या मनात संशय आहे. मेक इन इंडिया धोरणाला चालना देण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने डीआरडीओची निवड केली आहे. वेळकाढू आयतीवर अवलंबून राहण्याऐवजी अधिकारी आता देशांतर्गत बनणाऱ्या रणगाडा विरोधी क्षेपणास्त्रांना प्राधान्य देत असल्याचे मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले. फ्रान्सकडून राफेल फायटर विमाने खरेदी करण्यावर काँग्रेसने अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यामुळे आणखी एक वाद नको म्हणून भारताने मागच्यावर्षी राफेलकडून स्पाइक क्षेपणास्त्रे खरेदीच्या निर्णयाला विलंब केला. भारतातील उष्ण वातावरण लक्षात घेता स्पाइस क्षेपणास्त्राच्या आणखी चाचण्या होण्याची आवश्यकता आहे असे कारण त्यावेळी देण्यात आले होते. डीआरडीओने २०२१ पर्यंत स्वदेशी बनावटीची एमपीएटीजीएमची क्षेपणास्त्रे उपलब्ध करुन देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
