28 November 2020

News Flash

लष्कराला दारूगोळा, संरक्षण साहित्यासाठी अवघ्या तीन महिन्यात २० हजार कोटींचे व्यवहार

रशिया, फ्रान्स आणि इस्त्रायलच्या कंपन्यांशी करार करण्यात आला आहे.

भारताने संरक्षण क्षेत्रात मोठे पाऊल उचलत सुमारे २० हजार कोटी रूपयांचे आपातकालीन सुरक्षाविषयक व्यवहार केले आहेत. विशेष म्हणजे गेल्या दोन ते तीन महिन्यात सरकारने दारूगोळा व इतर युद्धसामुग्री खरेदी करण्यासाठी हे व्यवहार करण्यात आले आहेत.

भारताने संरक्षण क्षेत्रात मोठे पाऊल उचलत सुमारे २० हजार कोटी रूपयांचे आपातकालीन सुरक्षाविषयक व्यवहार केले आहेत. विशेष म्हणजे गेल्या दोन ते तीन महिन्यातच सरकारकडून दारूगोळा व इतर युद्धसामुग्री खरेदी करण्यासाठी हे व्यवहार करण्यात आले आहेत. टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार या व्यवहारांमध्ये लढाऊ विमाने, रणगाडे, दारूगोळासारखे साहित्य खरेदी करण्यात आले आहेत. संरक्षण मंत्रालयातील सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या या वृत्तानुसार सुरक्षा दलांना किमान १० दिवसांत कोणत्याही अडचणी शिवाय युद्धासाठी तयार करण्याच्या हेतूसाठी असे व्यवहार करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. यासाठी रशिया, फ्रान्स आणि इस्त्रायलच्या कंपन्यांशी करार करण्यात आला आहे. उरी हल्ल्यानंतर अशाप्रकारच्या व्यवहारांमध्ये तेजी आली आहे.
या वृत्तानुसार, हवाई दलाने सुखोई- ३० एमकेआय, मिराज २००० आणि मिग २९ सहित इतर लढाऊ आणि मालवाहतूक विमानांसाठी ९२०० कोटींचे ४३ करार करण्यात आले. तर सैन्य दलाने केवळ रशियातील कंपनीकडूनच ५८०० कोटी रूपयांचे १० करार केले आहेत. यामध्ये टँक टी-९० आणि टी-७२ साठी इंजिन, १२५ एमएम एपीएफएसडीएस दारू गोळी खरेदी करण्यात येणार आहे. अँटी टँक मिसाइल आणि स्मर्च रॉकेटही घेण्यात येणार आहे. या नवीन खरेदीनंतरही संरक्षण दलांकडे युद्धासाठी राखीव आयुधांची एक तृतीयांश कमतरता आहे. मागील अहवालानुसार लष्कराकडे राखील दारूगोळा नाही. नियमानुसार लष्कराकडे ३० दिवस गंभीर युद्ध आणि ३० दिवस सामान्य युद्धासाठी युद्ध साहित्य असणे आवश्यक आहे. परंतु भारतीय लष्कराकडे असा राखीव साठा नाही. कॅगनेही आपल्या अहवालात हा मुद्दा उठवला होता.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी विशेष तरतूद करण्यात आलेली नाही. कारण बहुतांश रक्कम पूर्वी दिलेल्या आश्वसनांवर खर्च करण्यात येणार आहे. परंतु नवीन व्यवहाराकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहिले जात आहे. उरी हल्ला आणि २९ सप्टेंबरला सर्जिकल स्ट्राइकनंतर सरकारने लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाच्या उपप्रमुखांची एक समिती बनवली होती. जुन्या मागण्या लवकरात लवकर संपवण्याच्या दृष्टीने ही समिती स्थापण्यात आली होती. त्यामुळेच नव्या व्यवहारांना मंजुरी देण्यास गती मिळाली आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 6, 2017 12:13 pm

Web Title: india sign emergency defense deals worh rs 20000 crore
Next Stories
1 नव्या बेनामी कायद्यांतर्गत २० जणांच्या संपत्तीवर आयकर विभागाची टाच
2 अफगाणिस्तानात प्रचंड हिमवृष्टी, हिमस्खलनामुळे १०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू
3 एअरटेल विरुद्ध जिओचा वाद चव्हाट्यावर, स्पर्धा आयोगात एकमेकांविरोधात तक्रार
Just Now!
X