पूर्व लडाखमध्ये चीन बरोबर सीमावाद सुरु झाल्यानंतर लष्करी क्षमता वाढवण्यासाठी भारताने शस्त्रास्त्रांच्या आपत्कालीन खरेदीवर २०,७७६ कोटी रुपये खर्च केले. लडाखमध्ये दोन्ही देशांचे मिळून एक लाख सैनिक तैनात आहेत. रणनितीक दृष्टीने महत्त्वाच्या फॉरवर्ड भागांमध्ये भारताने अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांची तैनाती केली आहे. अर्थसंकल्पातील कागदपत्रांमधून ही बाब स्पष्ट झाली. मागच्यावर्षी सैन्याच्या अत्याधुनिकीकरणासाठी ज्या निधीची तरतूद करण्यात आली होती, त्यापेक्षा जास्त खर्च सैन्य क्षमता वाढवण्यावर करण्यात आला. २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चासाठी १.१३ लाख रुपये राखून ठेवण्यात आले होते. चीन बरोबर सीमावादामुळे भारताला हवेतून जमिनीवर मारा करणारी शस्त्रास्त्रे, क्षेपणास्त्र, रॉकेटस, हवाई सुरक्षा सिस्टिम, जीपीएस गाइडेड दारुगोळा, रणागाडयाची युद्धसामग्री आणि असॉल्ट रायफल्स खरेदी कराव्या लागल्या. अमेरिका, रशिया. फ्रान्स आणि इस्रायल या देशांकडून भारताने शस्त्रास्त्रांची खरेदी केली. यंदा २०२१-२२ साठी १.३५ लाख कोटी रुपये भांडवली खर्च म्हणजे अत्याधुनिकी करणासाठी राखून ठेवण्यात आले आहेत. भारताची वायूदलासाठी नवीन फायटर विमाने, मध्यम वाहतूक विमाने, बेसिक ट्रेनर विमाने, हलकी लढाऊ हेलिकॉप्टर्स, जमिनीवरुन हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्रे खरेदीसाठी ऑर्डर देण्याची योजना आहे. संरक्षण क्षेत्रासाठी ४.७८ लाख कोटी रुपयांची तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पात सीतारामन यांनी संरक्षण क्षेत्रासाठी ४.७८ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मागच्यावर्षीच्या तुलनेत डिफेन्स बजेटमध्ये सात हजार कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. मागच्यावर्षी संरक्षणासाठी ४.७१ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. ४.७८ लाख कोटीच्या बजेटमध्ये १.३५ लाख कोटी रुपये शस्त्रास्त्र खरेदीसाठी राखून ठेवण्यात येतील. मागच्यावर्षी भांडवली खर्च म्हणजे शस्त्रास्त्र खरेदीसाठी १.१३ लाख कोटी रुपये खर्च झाला. त्यात १९ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. पूर्व लडाख सीमेवर चीन बरोबरचा संघर्ष आणि चीन-पाकिस्तानकडून असलेला युद्धाचा धोका त्या पार्श्वभूमीवर संरक्षणाच्या बजेटमध्ये वाढ करण्यात आली आहे.
