भारताने जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम ३७० रद्द केल्यानंतर पाकिस्तानचा तीळपापड झाला असून त्यांनी भारताशी असलेले सर्व संबंध तोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळेच आता भारताने पाकिस्तानला जशास तसे उत्तर देण्याचा निर्णय घेत असहकार पुरकारण्याचे ठरवले आहे. पाकिस्तानबरोबर १९८९ साली पूर परिस्थितीमध्ये जलस्त्रोतांसंदर्भातील माहिती देण्यासंदर्भात झालेल्या कराराचे नुतनीकरण करण्यात येणार नसल्याचे भारताने जाहीर केलं आहे. पाण्याचा अती विसर्ग केल्यास किंवा गंभीर पूरपरिस्थीती उद्भवल्यास पाकिस्तानला महिती देण्यात येणार असल्याचे भारताने स्पष्ट केले आहे. भारताच्या या निर्णयामुळे पाकिस्तानमधील नदी किनारच्या शहरांना आणि गावांना पुराचा फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. भारताने पाकिस्तानबरोबरचे संबंध सुधारण्यासाठी हा करार १९८९ साली केला होता. दरवर्षी या कराराचे नुतनीकरण केले जाते. मात्र कलम ३७० वरुन पाकिस्तानने घेतलेली आठमुठी भूमिका पाहता भारताने या वर्षी हा करार या वर्षी न करण्याचा निर्णया घेतला आहे. 'या वर्षी हा करार केला जाणार नाही,' अशी माहिती सिंधू पाणी कराराअंतर्गत नियुक्त करण्यात आलेले भारतीय आयुक्त पी. के सक्सेना यांनी 'टाइम्स ऑफ इंडिया'ला दिली आहे. मात्र या निर्णयाचा सिंधू पाणी करारावर काहीही परिणाम होणार नसून सिंधू नदीचे पाणी दोन्ही देशांमध्ये करारानुसारच वाटले जाणार आहे. 'भारत हा एक जबाबदार देश असून आम्ही सिंधू पाणी कराराचे उल्लंघन करणार नाही,' असं सक्सेना यांनी सांगितलं आहे. १९८९ सालापासून करण्यात येणाऱ्या या करारानुसार भारत १ जुलै ते १० ऑक्टोबरदरम्यान पाकिस्तानला जलस्त्रोतांची माहिती देत असे. याबद्दल बोलताना सक्सेना म्हणतात, 'या कराराचा सिंधू पाणी कराराशी काहीही संबंध नाही. भारताने पाकिस्तानबरोबर केलेला हा पूर्णपणे वेगळा करार होता. १९८९ पासून दरवर्षी आवश्यक बदल करुन या कराराचे नुतनीकरण केले जायचे. या करारानुसार भारत पाकिस्तानला पाण्याचा अधिक विसर्ग करण्याबद्दल आणि पुराबद्दल अगाऊ माहिती दिली जायची. जेव्हा जेव्हा नद्यांमधून पाण्याचा अधिक विसर्ग केला जायचा तेव्हा पाकिस्तानला यासंदर्भातील माहिती दिली जायची.' भारताने माहिती देण्याचे बंद केल्यास भारतातील नद्यांमधून पाकिस्तानमध्ये जाणाऱ्या पाण्याची माहिती पाकिस्तानला दिली जाणार नाही. त्यामुळे तेथील नदीकाठी असणाऱ्या शहरांना पुराचा किती फटका बसेल याचा योग्य अंदाज बांधता येणार नाही. "सिंधू पाणी करारानुसार ठरल्या पेक्षाही भारताच्या हिस्स्याचे जास्त पाणी पाकिस्तानला जाते. आता आम्ही या कराराला कुठेही धक्का न लावता भारताच्या वाट्याचे असलेल्या मात्र पाकिस्तानला जाणाऱ्या या अतिरिक्त पाण्याचा वापर शेतकरी, उद्योग व वीज निर्मितीसह नागरिकांना पुरवण्यासाठी करणार आहोत. सक्सेना यांनी सिंधू नदीचे भारताच्या वाट्याचे पाकिस्तानमध्ये जाणारे पाणी आडवण्यासंदर्भात काम सुरु झाले आहे. यासाठी आम्ही हाइड्रोलॉजिकल और टेक्नो फिजिबिलिटी स्टडीजवर काम करत आहोत," असे केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी बुधवारी स्पष्ट केले आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर सक्सेना यांनी १९८९ पासूनचा करार रद्द करण्याची माहिती दिली असून याचा पाकिस्तानला फटका बसण्याची शक्यता आहे.
