पाकिस्तानमधील इस्लामाबाद येथे पुढील महिन्यात होत असलेल्या राष्ट्रकुल संसदीय केंद्रीय परिषदेवर (सीपीयू) बहिष्कार टाकण्याचा इशारा शुक्रवारी भारताकडून देण्यात आला. या बैठकीसाठी पाकिस्तानकडून जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या अध्यक्षांना आमंत्रित केले नसल्याचा मुद्दा या बहिष्कारामागील प्रमुख कारण असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, या निर्णयामागे गेल्या काही दिवसांत पंजाब आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांची पार्श्वभूमी असल्याची चर्चा आहे. आज दिल्लीत भारतातील ३१ राज्यांच्या विधानसभा अध्यक्षांची बैठक भरली होती. 'सीपीयू' बैठकीसाठी पाकिस्तान जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या अध्यक्षांना निमंत्रित करणार नसेल तर, आम्ही या बैठकीवर बहिष्कार टाकू, असा निर्णय बैठकीत एकमताने घेण्यात आल्याची माहिती लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी पत्रकारांना दिली. येत्या ३० सप्टेंबर ते ८ ऑक्टोबरदरम्यानच्या कालावधीत इस्लामाबाद येथे ही परिषद होणार आहे. जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या अध्यक्षांना निमंत्रण न पाठवण्याचा निर्णय 'सीपीयू'च्या नियमांना धरून नाही. या परिषदेचे सदस्य असणाऱ्या सर्व विधानसभा अध्यक्षांना निमंत्रण पाठविणे गरजेचे असल्याचे सुमित्रा महाजन यांनी सांगितले. आम्हाला ही गोष्ट चुकीची वाटत असून आम्ही हा मुद्दा 'सीपीयू'च्या अध्यक्षांसमोर मांडला आहे. आता आम्ही त्यांच्या निर्णयाची वाट पाहत आहोत. परंतु, हाच निर्णय कायम ठेवला गेल्यास एकतर आम्ही या परिषदेत सहभागी होणार नाही किंवा परिषदेचे ठिकाण बदलावे, अशी मागणी सुमित्रा महाजन यांनी परिषदेच्या अध्यक्षांकडे केली आहे.
