सीमेपलीकडील दहशतवाद, एच १ बी व्हिसाच्या प्रश्नावरही चर्चा नवी दिल्ली : भारत आणि अमेरिका यांच्यात गुरुवारी दोन अधिक दोन (टू प्लस टू) उच्चस्तरीय बैठक झाली. त्यावेळी दोन्ही देशांनी संरक्षणाशी संबंधित सीओएमसीएएसए करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. या करारामुळे भारताचा अमेरिकेकडून अत्याधुनिक शस्त्रे विकत घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सदर बैठक यापूर्वी दोन वेळा रद्द झाली होती. भारताच्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज आणि संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन आणि अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जिम मॅटिस आणि संरक्षणमंत्री माइक पॉम्पिओ या बैठकीमध्ये सहभागी झाले होते. दोन्ही देशांमधील लष्करी संबंध दृढ करणे आणि आशियातील चीनच्या वाढत्या प्रभावाला आळा घालणे हा या करारांचा उद्देश आहे. दक्षिण आशियामध्ये स्थिरता आणि शांतता कशी नांदेल या बाबतही बैठकीत चर्चा झाली. सीमेपलीकडून होणारा दहशतवाद, अण्वस्त्र पुरवठादार गटात भारताचा समावेश आणि एच १ बी व्हिसा आदी महत्त्वाच्या प्रश्नांवर या वेळी चर्चा झाली. दोन्ही देशांमध्ये हॉटलाइन यंत्रणा सुरू करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. कम्युनिकेशन्स, कॉम्पॅटिबिलिटी, सिक्युरिटी अग्रीमेण्ट (सीओएमसीएएसए) करार दोन देशांच्या संबंधांमधील मैलाचा दगड आहे असे पॉम्पिओ म्हणाले. तर या करारामुळे भारताची संरक्षणक्षमता आणि संरक्षणसिद्धता वाढेल, असे सीतारामन म्हणाल्या. गेल्या दशकभरामध्ये दोन्ही देशांमध्ये संरक्षणविषयक अनेक करार झाले आहेत, उपग्रहाकडून मिळणाऱ्या माहितीची देवाणघेवाण आणि ड्रोनची विक्री या बाबत महत्त्वाच्या करारावर शिक्कमोर्तब होऊ शकते. अमेरिकेने त्यांचे ड्रोन तंत्रज्ञान आतापर्यंत निवडक देशांनाच दिले आहे.
