कॅनरा, युनायटेड, सिडिंकेट, आंध्रा बँकेचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णयही सरकारने घेतल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं आहे. आज दिल्लीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत निर्मला सीतारामन यांनी हा निर्णय जाहीर केला आहे. एकूण दहा बँकांचं विलीनीकरण केलं जाणार आहे असंही निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं. सरकारच्या या निर्णयामुळे सरकारी बँकांची संख्या २७ वरुन १२ वर येणार आहे. बँक कर्मचाऱ्यांची कोणतीही कपात केली जाणार नाही असंही सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं.
Finance Minister Nirmala Sitharaman: After today’s announcement (merger of banks) post consolidation, India will now have 12 Public Sector Banks from 27 Public Sector Banks. pic.twitter.com/bTTGQva1Cm
— ANI (@ANI) August 30, 2019
तसंच पाच ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक ती सगळी पावलं आम्ही उचलतो आहोत असं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ दूर करण्यासाठी आणि पाच ट्रिलियन डॉलरच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी आम्ही कसोशीचे प्रयत्न करतो आहोत असेही निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे.
आठवडा पूर्ण व्हायच्या आतच निर्मला सीतारामन यांनी दुसऱ्यांदा पत्रकार परिषद घेतली. त्यानंतर त्यांनी एनपीएचंही उदाहरण दिलं. एनपीए अर्थात थकीत कर्जांचं प्रमाण घटलं आहे. थकीत कर्जांचं अर्थात एनपीएचं प्रमाण हे ८.६५ लाख कोटींवरुन कमी होत ७.९० लाख कोटींवर आलं आहे असंही निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं आहे.
कॅनरा बँक आणि सिंडिकेट बँक यांचं विलिनीकरण होईल, युनियन बँक, आंध्रा बँक आणि कॉर्पोरेशन बँक या तीन बँकांची मिळून एक बँक होईल. तर इंडियन बँक आणि अलाहाबाद बँक यांचंही विलिनीकरण होईल. पंजाब नॅशनल बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक या तीन बँकांची मिळून एक बँक होईल. गेल्या वर्षीच सरकारने विजया बँक आणि देना बँक या दोन बँकांचं विलिनीकरण बँक बडोदामध्ये केलं होतं.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on August 30, 2019 5:07 pm
