भारतीय लष्कराची युद्धक्षमता वाढवण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर सुधारणा करण्यात येणार असून, त्यात अधिकारी व इतर श्रेणीच्या सुमारे ५७ हजार पदांची पुनर्रचना करण्याचा तसेच स्रोतांचा अधिक चांगल्या रीतीने उपयोग करण्याचा समावेश असल्याचे सरकारने बुधवारी जाहीर केले. स्वातंत्र्यानंतर बहुधा पहिल्यांदाच लष्करात सुधारणांची एवढी मोठी आणि ‘दूरगामी परिणाम करणारी’ प्रक्रिया होत असावी, असे संरक्षणमंत्री अरुण जेटली म्हणाले. डोकलाममध्ये घडलेली घटना लक्षात घेऊन या सुधारणा करण्यात येत आहेत काय, असे विचारले असता जेटली म्हणाले, की याचा कुठल्याही एका विशिष्ट घटनेशी संबंध नाही. डोकलाम प्रकरण घडण्याच्या बऱ्याच आधीपासून त्या सुरू झाल्या आहेत. सेनादलांची युद्धक्षमता वाढवण्यासाठी, तसेच सशस्त्र सेनांच्या संरक्षण खर्चाचे संतुलन साधण्यासाठी उपाययोजना सुचवण्याकरिता नेमण्यात आलेल्या अरुण शेकटकर समितीने वरील उपायांची शिफारस केली होती. समितीने लष्करात रचनात्मक बदल करण्यासाठी ९९ शिफारशी सुचवल्या होत्या व संबंधितांशी विचारविनिमय केल्यानंतर त्यापैकी ६५ शिफारशी सरकारने स्वीकारल्या असल्याची माहिती जेटली यांनी दिली. या शिफारशी ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत अमलात आणल्या जातील असे संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले. सशस्त्र दलांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी त्याच्या निरनिराळ्या विभागांत सुमारे ३१ हजार नागरिकांची नेमणूक करण्यात येईल असे सूत्रांनी सांगितले. गेल्यावर्षी मे महिन्यात नेमण्यात आलेल्या शेकटकर समितीने डिसेंबर महिन्यात तिचा अहवाल सादर केला होता. सुधारणांच्या पहिल्या टप्प्यात अधिकारी, ज्युनियर कमिशन्ड ऑफिसर्ससह इतर श्रेणीतील कर्मचारी व नागरिक यांच्या सुमारे ५७ हजार पदांवर नेमणूक व पुनर्रचना केली जाणार आहे. लष्कराच्या विविध दुरुस्ती तळांची (रिपेअर बेसेस) पुनर्रचना करण्यासोबतच राष्ट्रीय छात्रसेनेत (एनसीसी) रचनात्मक सुधारणा करण्यासारख्या उपायांचाही या सुधारणा प्रक्रियेत समावेश आहे.
