भारतातील बहुतेक सर्व माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांना १ एप्रिलपासून प्रत्येक एच-१बी व्हिसासाठी आठ ते दहा हजार डॉलर मोजावे लागणार आहेत. पुढील एच-१बी व्हिसासाठी अर्ज करण्याची सुरुवात १ एप्रिलपासून होणार असून या शुल्कवाढीमुळे कंपन्यांची आर्थिक ओढाताण होणार आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी या बाबतच्या मसुद्यावर स्वाक्षरी केली आणि त्याचे कायद्यात रूपांतर झाल्याने भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांवर चार हजार डॉलरचे शुल्क लादण्यात आले. मात्र केवळ यामुळेच नव्हे तर गेल्या एक दशकात एच-१बी व्हिसावरील शुल्कात वाढ करण्यात आल्याने वाढीव शुल्क आकारण्यात येणार आहे. यापूर्वी एच-१बी व्हिसा अर्जासाठी केवळ ३२५ डॉलरच इतकेच शुल्क आकारण्यात येत होते. मार्च २००५च्या सुरुवातीला ५०० डॉलर प्रतिबंधात्मक शुल्कवाढ करण्यात आली. त्यानंतर मालक प्रायोजित शुल्क आकारण्यात आले. ज्या कंपन्यांमध्ये २५ हून अधिक कर्मचारी आहेत त्यांना प्रतिव्हिसा अर्ज १५०० डॉलर शुल्क भरावे लागेल. ओबामा यांनी शनिवारी मसुद्यावर स्वाक्षरी केल्याने त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे.
