भारतीय संविधान हेच सर्वोच्च सार्वजनिक धोरण असून ती तयार करणाऱ्यांचे योगदान अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायमूर्ती न्या. चेलमेश्वर यांनी केले. ते शनिवारी दिल्लीतील एका शैक्षणिक संस्थेच्या कार्यक्रमात बोलत होते. यावेळी त्यांनी म्हटले की, तरुणांनी भारतीय संविधानाचा आदर केला पाहिजे. अनेक स्वातंत्र्य सैनिकांनी केलेल्या त्यागातून संविधानाला मूर्त स्वरुप मिळाले आहे. भारतीय युवकांना याची जाण असायला पाहिजे, असे न्या. चेलमेश्वर यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी भारतीय संविधान तयार करताना संविधान सभेच्या सदस्यांनी घेतलेल्या अपरिमित मेहनतीचाही उल्लेख केला. संविधान सभेतील सदस्यांना असणारे अनेक विषयांचे ज्ञान आणि त्यांच्या समृद्ध अनुभवामुळेच भारतीय घटनेचा परिपूर्ण आराखड तयार करणे शक्य झाले. याद्वारे त्यांनी देशाचे राजकीय भविष्य कसे असावे, याचा आराखडा आखून दिला. त्यामुळे जोपर्यंत आपल्या देशाचा कारभार घटनेनुसार सुरू राहील तोवर आपली धोरणे व्यापक घटकांना विचारात घेऊन आखली जावीत, असे न्या. चेलमेश्वर यांनी म्हटले. डळमळले न्यायमंडळ! सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा हे महत्त्वाची प्रकरणे सुनावणीसाठी स्वत:कडे ठेवतात, किंवा त्यांच्या मर्जीतील न्यायाधीशांना देतात, असा आरोप न्या. चेलमेश्वर, न्या. रंजन गोगोई, न्या. मदन लोकूर, न्या. कुरियन जोसेफ या चार न्यायाधीशांनी केला होता. न्यायाधीशांच्या पत्रकार परिषदेने देशातील सर्वोच्च न्यायपालिका हादरली होती. वाद संपुष्टात यावा यासाठी बार कौन्सिलकडूनही प्रयत्न सुरु होते. या पार्श्वभूमीवर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी न्या. चेलमेश्वर आणि अन्य तीन न्यायाधीशांची भेट घेतली होती. सुमारे १५ मिनिटे ही बैठक पार पडली. सुप्रीम कोर्टातील न्या. ए.के. सिकरी यांच्यासह आणखी दोन न्यायाधीश या प्रसंगी उपस्थित होते. या भेटीत नेमकी काय चर्चा झाली हे अद्याप समजू शकलेले नाही. अन् दुखावलेल्या न्या. अरुण मिश्रांचा बांध फुटला..
