ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांचे मत अहमदाबाद : वर्षांनुवर्षांच्या प्रक्रियेत विकसित झालेली भारतातील न्यायालये ही ‘कायदेपालनासाठी नियामक संस्था’ (इन्स्टिटय़ूशन्स ऑफ गव्हर्नन्स) असून या न्यायालयांनी त्यांनी दिलेल्या निवाडय़ांवर टीका करण्यासच नव्हे, तर त्यामागील निर्णयप्रक्रियेवरही टीका करण्यास मुभा दिलेली आहे, असे निरीक्षण ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी नोंदवले आहे. शासन व्यवस्थेतील संस्था या नात्याने देशातील न्यायालये ही सार्वजनिक छाननी व टीका यांना खुली असली पाहिजेत, असे मत साळवे यांनी व्यक्त केले आहे. ‘समाजमाध्यमांच्या युगात न्यायव्यवस्थेवरील टीका व न्यायिक बेअदबी’ या विषयावर पी.डी. देसाई स्मृती व्याख्यानात ते दूरचित्रवाणी संवादाच्या माध्यमातून लंडन येथून बोलत होते. त्यांनी सांगितले, की न्यायाधीशांवर व न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीवर टीका केल्याने न्यायालयांची मानहानी होते असे म्हणता येणार नाही. न्यायालयांवरील टीका ज्या भाषेत करण्यात आलेली असते ती खेळीमेळीने घेण्याची गरज आहे. आज आपण हे स्वीकारलेले आहे, की न्यायाधीश, न्यायालये व घटनात्मक न्यायालये या प्रशासकीय संस्था झाल्या आहेत. त्यामुळे जर त्या प्रशासकीय संस्था असतील तर त्यांनी सार्वजनिक छाननी व टीका यांना सामोरे गेले पाहिजे. न्यायालयांच्या निर्णयांवर टीका होऊ शकते हे आपण आधीच मान्य केले आहे. त्यात काही प्रमाणात विनम्रता नसलेली भाषाही असू शकते, तेही मान्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे निकालांवर टीका होऊ शकते. निर्णय प्रक्रियेवर टीका करता येईल का, तर त्याचे उत्तर ‘होय’ असेच द्यावे लागेल. साळवे म्हणाले की, कुठलीही प्रशासकीय व्यवस्था ही सूर्यप्रकाशाइतकी स्वच्छ असली पाहिजे. एक वेळ अशी येईल, की सर्वोच्च न्यायालयालाही कार्यालयीन गोपनीयता कायद्यातील तरतुदींचा गंभीरपणे विचार करावा लागेल. त्यातील अनेक तरतुदी फारशा वापरात नाहीत. त्यामुळे या सगळ्या प्रकारात लोकशाही व्यवस्थेत ही कलमे किंवा तरतुदी कितपत योग्य आहेत हेही ठरवावे लागेल. न्यायव्यवस्थेने जनतेचा विश्वास गमावता कामा नये. जनमतावर प्रभाव टाकणाऱ्या व्यक्तींच्या हातात यातील उर्वरित शक्ती असते. कुठल्याही महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयांनी सार्वजनिक विश्वास गमावता कामा नये. न्यायालयांच्या बेअदबीबाबत काही सीमारेषा असायला हव्यात हे खरे, पण त्या आखताना लोकशाहीच्या प्रागतिक मार्गक्रमणात अडथळा येता कामा नये. कारण कुठल्याही टीकाटिप्पणीत त्या संस्थेची प्रगती होत असते. न्यायाधीशांना यात एका बाबतीत संरक्षण असायला हवे. त्यात, न्यायसंस्थेचे स्वतंत्र अस्तित्व असण्याच्या तत्त्वाशी सुसंगत आशाआकांक्षा लादण्याच्या संबंधाचा मुद्दा येतो. ‘दखल कधी घ्यावी, कधी घेऊ नये’ त्यांनी पुढे सांगितले की, न्यायालयांनी कुणाच्या ट्विट संदेशांकडे लक्ष देण्याची गरज नाही. ज्या लोकांकडे मोबाइल आहेत ते त्यांची मते (समाजमाध्यमांवर) मांडत असतात. त्यांना त्यातले काही कळत असते अशातला भाग नाही. त्याचवेळी राजकीय नेते व जनमतावर प्रभाव टाकणाऱ्या व्यक्तींनी निकालांवर व न्यायाधीशांवर टीका केली तर मात्र त्याची गांभीर्याने दखल घ्यावी लागेल, कारण त्यामुळे लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास कमी होऊ शकतो.
