केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था भविष्यात जोमाने प्रगती करेल, असा आशावाद व्यक्त केला. आगामी आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर ७.२ टक्के राहील. तर २०१८ मध्ये अर्थव्यवस्थेचा विकासदर ७.७ टक्क्यांवर पोहचेल, असा अंदाज जेटली यांनी व्यक्त केला. ते शनिवारी नवी दिल्लीत आयोजित करण्यात आलेल्या न्यू डेव्हलपमेंट बँकेच्या (एनडीबी) वार्षिक बैठकीत बोलत होते. यावेळी जेटली यांनी जागतिक बाजारपेठेतील बदलांकडे लक्ष वेधताना भूराजकीय तणाव आणि संरक्षणवाद विकसनशील देशांमधील बाजारपेठांसाठी समस्या ठरेल, असे मत मांडले. भारतातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आगामी वर्षांमध्ये मोठ्या निधीची गरज आहे. याचा हिशोब मांडायाच झाल्यास येत्या पाच वर्षात ६४६०० कोटी डॉलर्सची गरज आहे. उदयोन्मुख आणि विकसनशील देशांमध्ये विकासाची प्रक्रिया जोर धरत आहे. तसेच 'ब्रिक्स' देशांबाबतही उत्साहवर्धक वातावरण असल्याचे जेटली यांनी सांगितले. न्यू डेव्हलपमेंट बँक (एनडीबी) ही विकासाला मदत करणारी व उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांना निधी पुरवणारी संस्था म्हणून उदयाला येईल, अशी आशा मी करतो. आतापर्यंत भारताने विविध प्रकल्पांसाठी एनडीबीकडे २०० कोटींच्या अर्थसहाय्याची मागणी केली आहे. भारत, चीन, ब्राझील, रशिया आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांच्या पुढाकाराने एनडीबी बँकेची स्थापना करण्यात आलेली आहे. यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेने पतधोरण जाहीर करताना आर्थिक वर्ष २०१७-१८ च्या पहिल्या सहामाहीत महागाई दर ४ ते ४.५ टक्क्यांदरम्यान राहण्याचे, तर वर्षांच्या उत्तरार्धात तो ४.५ ते ५ टक्क्यांदरम्यान राहण्याचे भाकीत रिझव्‍‌र्ह बँकेने वर्तविले होते. तर नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे यंदाच्या आर्थिक वर्षात भारताचा विकासदर घसरण्याची शक्यता आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) वर्तवली होती. उपभोक्त्यांच्या साखळीला बसलेल्या तात्पुरत्या नकारात्मक धक्क्यामुळे आयएमएफने भारताच्या विकासदराबाबत यापूर्वी वर्तविलेल्या अंदाजात बदल केल्याचे म्हटले आहे. यापूर्वी आयएमएफने २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात भारताचा विकासदर ७.६ टक्के इतका राहील, असे सांगितले होते. मात्र, नोटाबंदीच्या निर्णयानंतरच्या परिस्थितीचा विचार करता आयएमएफने यामध्ये विकासदरात तब्बल एका टक्क्याची घट होऊन तो ६.६ टक्क्यांपर्यंत खाली घसरेल, असे म्हटले आहे. नोटाबंदीनंतर निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व चलनटंचाईमुळे आणि व्यवहारांतील अडचणींमुळे उपभोक्त्यांवर तात्पुरता नकारात्मक परिणाम झाल्याचे आयएमएफने सांगितले. उदयोन्मुख बाजारपेठा आणि विकसित देशांमध्ये २०१६ साली थंडावलेली उत्पादन पक्रिया २०१७ आणि २०१८ मध्ये वेग पकडण्याचे भाकित आयएमएमफकडून वर्तविण्यात आले होते.
