माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे मत देशात मंदीसदृश वातावरण निर्माण होण्यास सध्याच्या सरकारच्या काळात विश्वास गमावल्याने उसवत गेलेला सामाजिक सलोखा हे प्रमुख कारण असल्याचे मत माजी पंतप्रधान व अर्थतज्ज्ञ मनमोहन सिंग यांनी ‘दी हिंदू ’ या वृत्तपत्रातील लेखात व्यक्त केले आहे. अर्थव्यवस्था डबघाईस आली असून ती सुधारण्यासाठी मोदी सरकारने द्वेषमूलक पद्धतीचा त्याग केला पाहिजे, अशी सूचना त्यांनी केली. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाला सुरूवात होत असताना प्रसिद्ध झालेल्या या लेखात ते म्हणतात, की प्रतीकात्मक आर्थिक विकास दर हा गेल्या १५ वर्षांत नीचांकी आहे, बेरोजगारीचा दर ४५ वर्षांत सर्वाधिक झाला आहे, कुटुंबाचा खर्च चार दशकांत सर्वात कमी नोंदला गेला आहे. ही सगळी देशाच्या आजारी होऊ लागलेल्या अर्थव्यवस्थेची लक्षणे आहेत. या घसरणीमागची कारणे खोलवर शोधली तर ती सामाजिक एकोप्याच्या उसवलेल्या धाग्यात आहेत. त्यावर उपाय म्हणून सरकारने पक्षपाती व द्वेषमूलक धोरणाला तिलांजली दिली पाहिजे. सिंग यांनी म्हटले आहे की, उद्योजक, बँकर, धोरणकर्ते, नियामक, उद्योगपती, नागरिक हे सरकारला फसवायलाच बसले आहेत, अशी एक चुकीची संशयी धारणा तयार झाली आहे. त्यामुळे समाजातील विश्वासाचे वातावरण कमी होत चालले आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांनी छळवणूक केल्याचे अनेक अनुभव आपल्याला उद्योगपतींना सांगितले. बँकर्स नवीन कर्ज देण्यास तयार नाहीत, कारण त्यांना सूडाची भीती वाटते, उद्योजक नवीन प्रकल्प सुरू करायला तयार नाही कारण त्यांना हेतूंविषयी उगीचच शंका घेतल्या जाण्याचे भय आहे. सरकारमधील धोरणकर्ते व इतर संस्था हे सत्य बोलायला घाबरतात, बौद्धिक पातळीवरील प्रामाणिक चर्चात ते सहभागी होण्यास कचरतात, कारण त्यांना सरकारची भीती वाटते. आर्थिक वाढीच्या प्रक्रियेत जे मुख्य घटक आहेत अशा लोकांमध्ये भीती व अविश्वासाचे वातावरण आहे. जेव्हा असा अविश्वास व संशय निर्माण होतो तेव्हा त्याचे समाजातील आर्थिक व्यवहारांवर खूप वाईट परिणाम होत असतात. मोदी सरकार सर्वाकडे संशयाच्या नजरेतून पाहत आहे, त्यांचा कुणावरच विश्वास नाही. नोटाबंदी सारखी नैतिक पोलिसगिरी करणारी धोरणे त्यांनी राबवली. त्यात निकोप असा कुठलाच विचार नव्हता. प्रत्येकाला चांगला किंवा वाईट या चौकटीत बसवण्याची मनोवृत्ती ही निकोप आर्थिक वाढीस अनुकूल नसते. किरकोळ विक्री क्षेत्रातील चलनवाढीच्या मुद्दय़ावर चिंता व्यक्त करून त्यांनी म्हटले आहे, की अन्न क्षेत्रात चलनवाढ होत आहे, ती आगामी काही महिन्यात आणखी वाढू शकते. चलनवाढीमुळे (महागाई) मागणी वाढेनाशी झाली आहे. बेरोजगारी उच्चांकी आहे. त्यातून अर्थव्यवस्थेला चलनफुगवटय़ाशी संबंधित मंदीचा (स्टॅगफ्लेशन) सामना करावा लागू शकतो. अशा अवस्थेतून जगातील मोठय़ा अर्थव्यवस्थाही सावरू शकलेल्या नाहीत, हा धोका येथे लक्षात घेण्याची गरज आहे. सध्या तरी भारतीय अर्थव्यवस्था चलनफुगवटय़ाशी संबंधित मंदीमध्ये नाही. पण ग्राहक मागणी वाढवण्यासाठी गंभीर प्रयत्न केले पाहिजेत. त्यासाठी आर्थिक धोरणात काही बदल करावे लागतील, कारण पत धोरणात बदल केल्याने काही परिणाम होत नाही असे सध्याचे चित्र आहे. देशाची अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी दोन धोरणात्मक कृती कराव्या लागतील. एक म्हणजे खासगी गुंतवणूक ही सामाजिक धोरणातून पुनरुज्जीवित करावी लागेल. समाजातील जे घटक आर्थिक सहभागात मोठी भूमिका पार पाडतात, त्यांचा व्यवस्थेवरील विश्वास वाढला पाहिजे. मागणी वाढवण्याकरिता आर्थिक धोरणात बदल करून मार्ग काढावा लागेल. जुन्या काळातील अर्थतज्ज्ञ अ‍ॅडम स्मिथ पासून आधुनिक काळातील वर्तनात्मक अर्थशास्त्रापर्यंत आर्थिक विकासात सामाजिक विश्वासाच्या मुद्दय़ावर भर देण्यात आला आहे. आपल्या देशातील परिस्थिती पाहता भीती व अविश्वासाने उसवलेला सामाजिक सलोख्याचा धागा पुन्हा नीट करणे गरजेचे आहे, तसे केले तरच आर्थिक वाढ पुन्हा जोमाने होऊ शकते. - मनमोहन सिंग, माजी पंतप्रधान
