देवी-देवतांच्या नावाने यंत्र-तंत्र विक्री करण्याची जाहिरात दाखविण्यावर बंदी घालावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. टी. व्ही. नलावडे व न्या. एम. जी. शेवलीकर यांनी मंगळवारी दिले. अशा प्रकारच्या यंत्राची विक्री, उत्पादन, प्रसार व प्रचार करणाऱ्यांवर १०१३ अघोरी कृत्य आणि काळी जादू कायदा २०१३ अनुसार गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. केंद्र व राज्याने ३० दिवसांत अशा प्रकारांवर कारवाई करण्यासाठी काय पावले उचलली, याबाबतचा अहवाल खंडपीठास सादर करावा असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. विविध प्रसार माध्यमांवर धर्माच्या नावाने भीती दाखवून हनुमान चालिसा, देवीचे यंत्र आदी वस्तू विक्रीच्या जाहिराती मोठय़ा प्रमाणावर दाखविल्या जातात. सर्वसामान्य नागरिकांची अशा भोंदूगिरीच्या माध्यमातून लूट केली जाते. राज्य शासनाच्या २०१३ मधील अघोरी कृत्य व काळी जादू कायद्यानुसार प्रसार माध्यमांवर प्रक्षेपण करता येत नाही. याविरुद्ध २०१५ मध्ये औरंगाबाद येथील राजेंद्र गणपतराव अंभोरे (रा. टाउनसेंटर सिडको औरंगाबाद) यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. समाजात विज्ञाननिष्ठ नागरिक तयार होऊन वैज्ञानिक वातावरणास गती मिळावी, अंधश्रद्धेचे निर्मूलन व्हावे यासाठी २०१३ मध्ये कायदा निर्माण केला. प्रत्येक पोलीस ठाण्यात पोलीस निरीक्षकांच्या समवेत अशा बाबींवर प्रतिबंध घालण्यासाठी एक अधिकारी नियुक्त केलेला आहे. कायद्याच्या माध्यमातून भोंदूगिरीला वेसण घालावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. हनुमान चालिसा यंत्र विक्री करणाऱ्या जाहिरातीमधून व्यवसायात तोटा होत असेल, तर अशा प्रकारे यंत्र जवळ ठेवल्यावर लाभ होतो वगैरे दावे केले जात होते. बहुतांश दृकश्राव्य माध्यमांमधून अशा प्रकारच्या जाहिराती दाखविल्या जात होत्या. पाच हजार २०० रुपयांचे यंत्र खरेदी केल्यानंतर त्याचा काही एक उपयोग होत नसल्याचे दिसून आल्याचा दावा करत याचिकाकर्त्यांनी पंतप्रधान, तत्कालीन मुख्यमंत्री व इतर अधिकार असणाऱ्या व्यक्तींकडे चुकीच्या जाहिराती दाखविल्या जात असल्याची तक्रार केली होती. या याचिकेतील मागणींचा विचार करता वाहिन्यांवरून अशा प्रकारच्या जाहिराती प्रसारित होणार नाहीत, याची खातरजमा करण्यासाठी मुंबई येथे खास प्रणाली विकसित केली जावी आणि केलेल्या कारवाईचा अहवाल महिनाभराने सादर करावा, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. याचिका महत्त्वाची.. संबंधित याचिकाकर्ते अंभोरे यांनी याचिका नंतर मागे घेण्याची विनंती खंडपीठास केली होती. खंडपीठाने याचिका समाजासाठी महत्त्वाची असल्याने पुढे चालू ठेवली. न्यायालयाचे मित्र म्हणून बाजू मांडण्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ विजयकुमार सपकाळ यांची नियुक्ती केली. राज्य शासनाच्या वतीने सहायक सरकारी वकील महेंद्र नेर्लीकर यांनी तर केंद्राच्या वतीने डी. जी. नागोडे यांनी काम पाहिले. यंत्र बनविणाऱ्या प्रतिवादी कंपनीतर्फे अ‍ॅड. सचिन सारडा हजर झाले होते.
