नवी दिल्ली : व्हॉट्सअ‍ॅपचे नवे व्यक्तिगतता धोरण हे भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे पालन करणारे नाही, त्यामुळे या धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबतची स्थिती स्पष्ट करण्याबाबत व्हॉट्सअ‍ॅपला आदेश देण्यात यावेत, असे केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल व न्या. ज्योती सिंह यांच्यापुढे बाजू मांडताना केंद्र सरकारने असा दावा केला,की व्हॉट्सअ‍ॅपचे नवे व्यक्तिगतता धोरण देशातील माहिती तंत्रज्ञान कायद्याला धरून नाही. पण ते १५ मे पासून अमलात येणार आहे, ते लांबणीवर टाकण्यात आलेले नाही. या व्यक्तिगतता धोरणाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. व्हॉट्सअ‍ॅपने न्यायालयाला सांगितले, की आमचे व्यक्तिगतता धोरण हे १५ मे पासून अमलात येत असून आम्ही ते धोरण न स्वीकारणाऱ्यांची खाती काढून टाकणार नाही. त्यांना ते धोरण स्वीकारण्यास प्रवृत्त करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. व्हॉट्सअ‍ॅप खाती रद्द केव्हापासून केली जाणार हे अजून ठरलेले नाही. त्यासाठी एक विशिष्ट कालावधी दिला जाईल व त्यानंतरच खाती रद्द करण्यास सुरुवात केली जाईल. न्यायालयाने याबाबत केंद्र सरकार, व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक यांना नोटिसा जारी केल्या असून त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले. नवीन व्यक्तिगतता धोरण हे भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांचे उल्लंघन करणारे असल्याचा युक्तिवाद केंद्र सरकारने केला असून याबाबत फेसबुकचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क झकरबर्ग यांच्याशी लेखी संपर्क साधण्यात आला असून त्यावर अजून उत्तर अपेक्षित आहे. त्यामुळे व्हॉट्सअ‍ॅपने सध्या तरी या धोरणाबाबत जैसे थे धोरण ठेवावे व व्यक्तिगतता धोरण राबवू नये असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
