राफेल डीलवरुन देशात सध्या घमासान सुरु असताना आता यात फ्रान्सचे माजी राष्ट्रपती फ्रान्स्वा ओलांद यांच्या खुलाशाने नवे वळण मिळाले आहे. ओलांद यांनी फ्रान्समधील एका मासिकाला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे की, भारत सरकारने आमच्याकडे अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कंपनीशी व्यवहार करण्याची शिफारस केली होती. त्यामुळे आमच्याकडे कुठलाही पर्याय शिल्लक नव्हता. ओलांद यांच्या या खळबळजनक खुलाशाने मोदी सरकार चांगलेच अडचणी येऊ शकते. ओलांद म्हणाले, राफेल व्यवहारासाठी भारत सरकारनेच रिलायन्सच्या नावाचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यामुळे राफेल लढाऊ विमाने बनवणारी कंपनी डसॉल्टकडे रिलायन्सला सहकारी बनवण्याशिवाय इतर कोणताही पर्याय उरला नव्हता. ओलांद यांच्या या खुलाशामुळे मोदी सरकारच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. कारण मोदी सरकारने केलेल्या दाव्यांच्या उलट हा खुलासा आहे. ओलांद म्हणाले, भारत सरकार आम्हाला सातत्याने सांगत राहिले की डसॉल्ट आणि रिलायन्स या दोन कंपन्यांमध्ये झालेला सहकार्य करार दोन कंपन्यांमधील व्यावसायिक प्रक्रिया असून यात सरकारचा कोणताच भाग नाही. दरम्यान, संरक्षण मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी अद्यापही या करारात भारत सरकारची कुठलीच भुमिका नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. अनिल अंबानींच्या रिलायन्स कंपनीला फायदा मिळवून देण्यासाठीच मोदी सरकारने सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडला (एचएएल) या व्यवहारातून बाद केले असल्याचा आरोप काँग्रेस सातत्याने मोदी सरकारवर करीत आली आहे. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडचे माजी प्रमुख टी. सुवर्णा राजू यांनी नुकतेच म्हटले होते की, एचएएलकडे लढाऊ विमाने बनवण्याची क्षमता आहे. मात्र, संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दावा केला होता की, एचएएल राफेल विमाने बनवण्याबाबत अनेक तांत्रिक बाबतीत सक्षम नाही. त्यावरुन काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी वारंवार सितारामन यांच्यावर देशाची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप करीत आले आहेत. तसेच त्यांनी संरक्षण मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. तर दुसरीकडे काँग्रेस नेते मनिष तिवारी यांनी ओलांद यांचे विधान असलेल्या लेखाला रिट्विट करीत ओलांद यांना विचारले आहे की, कृपया आपण आम्हाला हे देखील सांगावे की, राफेल विमानांची २०१२मधील ५९० कोटी रुपयांची किंमत २०१५मध्ये १६९० कोटी रुपये कशी काय झाली. तर काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते कपिल सिब्बल म्हणाले की, डसॉल्डने स्पष्ट केले आहे की रिलायन्सला आम्ही निवडलेले नाही. भारत सरकारनेच ही निवड केली होती. त्यामुळे सरकारचे कथन परस्परविरोधी आहे.
