केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयकाविरोधात देशभरातील डॉक्टरांनी पुकारलेला संप मागे घेण्यात आला आहे. संबंधित विधेयक संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवणार असे केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री अनंतकुमार यांनी सांगितले. सरकारच्या आश्वासनानंतर हा संप मागे घेण्यात आला असून खासगी रुग्णालयांनी तात्काळ कामकाज सुरु करावे, असे आवाहन इंडियन मेडिकल असोसिएशनने केले आहे. वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषद या स्वायत्त संस्थेला मोडीत काढत त्याऐवजी केंद्र सरकार राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयक २०१७ आणू पाहत आहे. या विरोधात देशभरातील डॉक्टरांनी मंगळवारी १२ तासांच्या संपाची हाक दिली होती. सुमारे ३ लाख डॉक्टर या संपात सहभागी झाले होते. मंगळवारी केंद्रीय मंत्री अनंतकुमार यांनी हे विधेयक संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्याची तयारी दर्शवली आणि डॉक्टरांनी संप मागे घेतला. सकाळपासून खासगी आणि सरकारी रुग्णालयांमधील डॉक्टर संपावर गेल्याने रुग्णांचे हाल झाले होते. मात्र, संप मागे घेतल्याने रुग्णांना दिलासा मिळाला आहे. खासगी रुग्णालयांनी तात्काळ कामकाज सुरु करावे, असे आवाहन आयएमएने केले आहे. काय होते विधेयकात? राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयक २०१७ अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या तरतुदींना इंडियन मेडिकल कौन्सिलचा विरोध आहे. नव्या विधेयकानुसार आतापर्यंत खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात १५ टक्के जागांवरील शूल्क व्यवस्थापन ठरवत. आता नव्या विधेयकानुसार व्यवस्थापनाला ६० टक्के जागांचे शूल्क निश्चित करण्याचा अधिकार मिळेल. पूर्वी १३० सदस्य होते आणि प्रत्येक राज्यातील तीन प्रतिनिधींचा समावेश होता. आता नव्या विधेयकानुसार एकूण २५ सदस्य असतील. यामध्ये ३६ राज्यातील केवळ ५ प्रतिनिधींचा समावेश असेल. समितीमध्ये डॉक्टरांचा सहभाग अधिक हवा त्यात बिगरवैद्यकीय व्यक्तींचा सहभाग वाढवण्यात आलेला आहे. आयुषमध्ये ब्रिज कोर्स करून इंडियन मेडिकल रजिस्टरमध्ये समाविष्ट करण्याची तरतूद यात आहे. हा कोर्स एमबीबीएसशी समांतर असेल. एमबीबीएसनंतरही प्रॅक्टिस करण्यासाठी आणखी एक परीक्षा द्यावी लागेल. पूर्वी अशी परीक्षा विदेशात एमबीबीएस करणाऱ्यांना द्यावी लागत. आता नव्या विधेयकात त्यांना या परीक्षेतून सूट मिळेल.
