News Flash

निमलष्करी दलातील जवानांचे निवृत्तिवेतन बंदच

काश्मीरमधील पुलवामा येथे दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात केंद्रीय राखीव पोलीस दलातील ४२ जवान शहीद झाले.

काश्मीरमधील पुलवामा येथे दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात केंद्रीय राखीव पोलीस दलातील ४२ जवान शहीद झाले. या हल्ल्याच्या निषेधार्थ देशभर संताप व्यक्त होत आहे. परंतु लष्कराप्रमाणेच देशाच्या सीमांचे संरक्षण करणाऱ्या सीमा सुरक्षा दल (बीएसएफ), केंद्रीय राखीव पोलीस दल (सीआरपीएफ) व अन्य निमलष्करी दलातील जवानांची भारत सरकारने १ जानेवारी २००४ पासून निवृत्तिवेतन योजना बंद केली आहे. वीरमरण आलेल्या जवानांना शहीद म्हटले जाते, परंतु त्यांना प्रत्यक्षात तो दर्जा दिला जात नाही, अशी खंत निमलष्करी दलातील माजी सैनिकांच्या संघटनेने व्यक्त केली आहे.

सीमा सुरक्षा दल हे तर नावाप्रमाणे सीमेवरच तैनात केले जाते, मात्र त्यांना लष्करातील सैन्यांप्रमाणे कोणत्याही सुविधा मिळत नाहीत. पुलवामा हल्ल्यात शहीद झालेल्या जवानांप्रति सहवेदना व दु:ख व्यक्त करण्यात आले. राज्यातील दोन शहीद जवानांच्या कुटुंबांना राज्य सरकारने प्रत्येकी ५० लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेतला व लगेच शनिवारी तसा आदेशही जारी करण्यात आला. त्याबद्दल राज्य सरकारला धन्यवाद देताना, प्राणाची बाजी लावून देशाच्या सीमांचे संरक्षण करणाऱ्या निमलष्करी दलातील जवानांच्या सोयीसुविधांकडे मात्र केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारही दुर्लक्ष करीत असल्याची खंत बीएसएफ एक्स सव्‍‌र्हिसमेन वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष संजय खैरमोडे, बी. ए. बनसोडे व आनंदराव कुंभार यांनी केंद्र सरकार व राज्य शासनाला पाठविलेल्या पत्रात व्यक्त केली आहे.

केंद्र सरकारने १ जानेवारी २००४ पासून बीएसएफ, सीआरपीएफ सैनिकांची जुनी निवृत्तिवेतन योजना रद्द केली आहे. त्यामुळे निवृत्तीनंतर त्यांना व त्यांच्या कुटुंबांना कसलाही आर्थिक आधार मिळत नाही. त्याआधी ज्यांना निवृत्तिवेतन योजना लागू होती, त्यालाही उत्पन्नाची मर्यादा घातली आहे. त्यामुळे विशिष्ट रकमेपेक्षा अधिक निवृत्तिवेतन त्यांनाही मिळत नाही. लष्करातील सैनिकाप्रमाणे त्यांच्यासाठी कल्याण मंडळ नाही. दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात किंवा त्यांच्याशी लढाई करताना वीरमरण आलेल्या बीएसएफ, सीआरपीएफ किंवा अन्य निमलष्करी जवानांना आपण शहीद म्हणतो, परंतु तसा त्यांना दर्जा दिला जात नाही. शहीद म्हणून प्रमाणपत्र दिले जाते ते त्यांना मिळत नाही, असे खैरमोडे यांनी सांगितले. माजी सैनिकांप्रमाणे जिल्हा स्तरावर कल्याण मंडळे नाहीत, त्यांच्या पाल्यांना आरक्षण नाही. त्यांचे हे प्रश्न सोडवावेत, यासाठी असोसिएशनच्या वतीने २३ जानेवारी २०१४ पासून मुख्यमंत्र्यांपासून ते पंतप्रधानांपर्यंत अनेकदा पत्रव्यवहार केला आहे. परंतु अद्याप कुणीच त्यांची दखल घेतली नाही, असे त्यांनी सांगितले.

निमलष्करी दलातील सैन्यांना जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करावी, अशी मागणी आता पुन्हा जोर धरू लागली आहे. या संदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या नॅशनल मूव्हमेंट फॉर ओल्ड पेन्शन संघटनेचे अध्यक्ष विजयकुमार बंधु यांनी पंतप्रधानांना पत्र पाठवून जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करावी, अशी मागणी केली आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 18, 2019 12:03 am

Web Title: indian paramilitary forces pension stopped by government
Next Stories
1 पुलवामातील हल्ला हा सीआरपीएफच्या सुरक्षेतील त्रुटीचा परिणाम : माजी रॉ प्रमुख
2 सीआरपीएफच्या हवाई मार्गाच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले नाही; गृह खात्याचे स्पष्टीकरण
3 आंतरराष्ट्रीय म्युनिच सुरक्षा संमेलनात भारताकडून पुलवामा हल्ल्याचा मुद्दा उपस्थित
Just Now!
X