भारतीय रेल्वेने रद्द झालेल्या तिकिटांमधून आणि वेटींग लिस्टमधील रद्द न झालेल्या तिकीटांमधून तीन वर्षात नऊ हजार कोटींची कमाई केली आहे. म्हणजेच रेल्वेने २०१७ ते २०२० या तीन वर्षांच्या कालावधीमध्ये दर वर्षी रद्द केलेल्या तिकिटांमधून ३०० कोटींची कमाई केली आहे. महिती अधिकार अर्जाला दिलेल्या उत्तरात रेल्वेनेच ही आकडेवारी जाहीर केली आहे. सेंटर फॉर रेल्वे इन्फॉरमेशन सिस्टमने (सीआरआयएस) कोट्टा येथील सुजीत स्वामी या माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने केलेल्या अर्जाला उत्तर देताना रेल्वेच्या कमाईची आकडेवारी दिली आहे. या माहितीनुसार. १ जानेवारी २०१७ ते ३१ जानेवारी २०२० या कालावधीदरम्यान साडेनऊ कोटी प्रवाशांनी आपली वेटींग लिस्टमधील तिकीटे रद्द केली नाहीत. या अशा रद्द न केलेल्या वेटींग लिस्टमधील तिकिटींमधून रेल्वेने चार हजार ३३५ कोटी रुपये कमावले. याच कालावधीदरम्यान रेल्वेने कन्फॉर्म तिकीटे रद्द केल्याबद्दल आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काच्या माध्यमातून चार हजार ६८४ कोटी रुपये कमावले आहेत. रद्द करण्यात आलेल्या तिकीटांमध्ये सर्वाधिक संख्या स्लीपर्स क्लासची तिकीटे आणि थर्ड एसीच्या तिकीटांची होती असंही रेल्वेने दिलेल्या उत्तरात म्हटलं आहे. याच माहितीमध्ये इंटरनेटवरुन आणि प्रत्यक्षात तिकीट खिडकीवर जाऊन तिकीट काढणाऱ्या प्रवाशांबद्दलची माहितीही समोर आली आहे. मागील तीन वर्षांमध्ये १४५ कोटी प्रवाशांनी इंटरनेटवरुन रेल्वेची तिकीटे काढली आहेत. तर याच तीन वर्षांमध्ये तिकीट खिडकीवर जाऊन प्रत्यक्षात तिकीट खरेदी करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या ७४ हजार इतकी आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ता असणाऱ्या स्वामींनी राजस्थान उच्च न्यायलयामध्ये रेल्वेची तिकीट आरक्षण प्रक्रिया भेदभाव करणारी असल्याची याचिका दाखल केली होती. ऑनलाइनवर तिकीट खरेदी करणाऱ्यांना आणि प्रत्यक्षात तिकीट खरेदी करणाऱ्यांना वेगवेगळी वागणुक देते असा आरोप स्वामींनी केला होता. यामुळे प्रवाशांना आर्थिक आणि मानसिक त्रास होतो असंही स्वामींनी आपल्या याचिकेत म्हटलं होतं. रेल्वेचे हे धोरण रद्द करुन अशा अयोग्य मार्गाने कमाई करण्यावर बंदी आणली पाहिजे अशी मागणी स्वामींनी केली होती. त्याच संदर्भात त्यांनी हा अर्ज केला होता.
