काही दिवसांपूर्वी गलवान खोऱ्यात भारत आणि चीनच्या जवानांमध्ये हिंसक संघर्ष झाला होता. यामध्ये भारताच्या २० जवानांना हौतात्म्य आलं होतं. तर भारतानंदेखील चीनच्या ४० जवानांना ठार केलं होतं. त्यानंतर देशभरातून चीनचा मोठ्या प्रमाणात विरोध होत होता. याच पार्श्वभूमीवर अनेक भारतीय कंपन्यांनी चीनसोबत व्यवहार करण्याचं टाळण्याचा निर्णय घेतला होता. यातच आता भारतीय रेल्वेनंदेखील चीनला झटका देत चिनी कंपनीला दिलेलं ४७१ कोटींचं कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सिग्नल आणि दूरसंचार कामासाठी चिनी कंपनीला हे कंत्राट देण्यात आलं होतं. कामाचा वेग कमी असल्याचं कारण देत रेल्वेनं चिनी कंपनीला दिलेलं ४७१ कोटी रूपयांचं कंत्राट रद्द केलं आहे. फ्रेट कॉरिडोअरच्या सिग्नल आणि दूरसंचार कामासाठी चिनी कंपनीला दिलेला कंत्राट शुक्रवारी रेल्वेने रद्द केलं. कानपूर ते मुगलसराय दरम्यानच्या कॉरिडॉरच्या ४१७ किलोमीटर लांबीच्या मार्गावर हे काम होणार होते. 'डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड'चे (डीएफसीसीआयएल) व्यवस्थापकीय संचालक अनुराग सचान यांनी हे कंत्राट रद्द करण्याचे पत्र दिल्याची माहिती दिली. डीएफसीसीआयएल ही या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणारी एक संस्था आहे. "बीजिंग नॅशनल रेल्वे रिसर्च अँड डिझाइन इन्स्टिट्यूट ऑफ सिग्नल अँड कम्युनिकेशन ग्रुपला १४ दिवसांची नोटीस दिल्यानंतर हे कंत्राट रद्द करण्याचं पत्र जारी करण्यात आलं. याच समुहाला २०१६ मध्ये ४७१ कोटी रुपयांचे हे कंत्राट देण्यात आले होते," असं सचान म्हणाले. दिलेल्या मुदतीत ही कंपनी काम करू न शकल्यामुळे या चिनी कंपनीला प्रकल्पातून बाहेर काढण्याचे काम जानेवारी २०१९ मध्येच सुरू झाले होते, अशी माहिती अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली. "कंपनीनं आतापर्यंत केवळ २० टक्केच काम पूर्ण केलं होतं. या वर्षी एप्रिल महिन्यात कंपनीला हे कंत्राट रद्द करण्यात येईल याची कल्पना देण्यात आली होती. जागतिक बँकच या प्रकल्पासाठी वित्तपुरवठा करत आहे," असंही त्यांनी सांगितलं. "कामाचा वेग कमी असल्यामुळे आम्ही हे कंत्राट रद्द केलं आहे. आतापर्यंत या कमी वेगामुळे या कामात उशिर झाला आहे. आम्हाला अद्याप जागतिक बँकेकडून एनओसी मिळालेली नाही. तसंच आम्ही त्यांना कंत्राट रद्द झाल्याची माहिती दिली असून त्यांना वित्तपुरवठा आम्हीच करणार असल्याचंही सांगितलं आहे," असं सचान म्हणाले.
