संयुक्त राष्ट्राच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिषदेमध्ये भारताने एका बिगर सरकारी पॅलेस्टाइन संस्थेविरोधात इस्त्रायलच्या बाजूने मतदान केले. भारताने संयुक्त राष्ट्रात अशा प्रकारे इस्त्रायलच्या बाजूने मतदान करण्याची ही दुर्मिळ बाब आहे. पॅलेस्टीनियन संस्थेने हमास बरोबरचे आपले संबंध उघड न केल्यामुळे त्यांना सल्लागाराचा दर्जा देण्यावर इस्त्रायलने आक्षेप घेतला होता. भारताने संयुक्त राष्ट्रात या प्रस्तावावर इस्त्रालयच्या बाजूने मतदान केले. ६ जूनला इस्त्रायलने ईसीओएसओसीच्या बैठकीत पॅलेस्टीनियन एनजीओ विरोधात एल.१५ हा मसुदा प्रस्ताव सादर केला होता. २८ विरुद्ध १५ मतांनी हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. पाच देशांनी मतदानात भाग घेण्याचे टाळले. ब्राझील, कॅनडा, कोलंबिया, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, आयर्लंड, जापान, कोरिया, युक्रेन, युके आणि अमेरिका या देशांनी प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले. संयुक्त राष्ट्रात साथ दिल्याबद्दल इस्त्रायलने भारताचे आभार मानले आहेत. संयुक्त राष्ट्रात निरीक्षकाचा दर्जा मिळवण्यासाठी दहशतवादी संघटना 'शहीद'ची विनंती फेटाळून लावली आहे. Thank you #India for standing with @IsraelinUN and rejecting the request of terrorist organization “Shahed” to obtain the status of an observer in #UN. Together we will continue to act against terrorist organizations that intend to harm. pic.twitter.com/erHTfuY1A1 — Maya Kadosh (@MayaKadosh) June 11, 2019 नुकसान करण्याचा इरादा बाळगणाऱ्या दहशतवादी संघटनांविरोधात आपण असेच एकत्र राहून लढत राहू असे माया काडोश यांनी आपल्या टि्वटमध्ये म्हटले आहे. इस्त्रालयच्या त्या भारतातील अधिकारी आहेत. शहीद संस्था महत्वाची माहिती सादर करु न शकल्यामुळे संयुक्त राष्ट्राच्या परिषदेने त्यांचा अर्ज परत पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.